विरार, डहाणू चौपदरीकरणार्थ याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : विरार-डहाणू चौपदकरणाचे काम तात्काळ मार्गी लागावे यासाठी माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
चर्चगेट-डहाणू दरम्यान लोकल सेवा सुरु करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या प्रवाशांची संख्या पाहता लोकलच्या सेवा वाढणे आवश्यक आहे. मात्र, विरार-डहाणू चौपदरीकरण होत नाही तोपर्यंत लोकल सेवा वाढण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सध्या विरार ते डहाणू परिसरात राहणारे चाकरमनी, विद्यार्थी, शेतकरी व्यापारी, शिक्षक, शेतकरी याना दररोज अफाट गर्दीचा सामना करीत लोकल प्रवास करावा लागत आहे. दुपदरी मार्गावर लांब पल्ल्यांच्या मेल आणि मालवाहून गाड्यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यासाठी लोकल गाड्यांना थांबवून ठेवण्यात येते. म्हणूनच या मार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे यासाठी चोरघे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पालघर जिल्हा अस्तित्वात आल्याने याठिकाणच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या विकासाला खºया अर्थाने चालना द्यायची असल्यास चौपदरीकरण होऊन लोकल गाड्यांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
पश्चिम रेल्वेद्वारे विरार-डहाणू लोहमार्गाच्या चौपदरीकरणाचे सध्या नियोजन करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती अधिकारात रेल्वेकडून देण्यात आलेली आहे.
चौपदरीकरणाचे काम प्रस्तावित असले तरी त्याला अद्याप मंजूरी मिळालेली नाही. ती नसल्याने त्यासाठी निधीची तरतूदही केली गेलेली नाही. ती कधी होणार याची निश्चिती नाही. याकामासाठी येणाºया खर्चाचा भार रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकार उचलणार आहे. असे असले तरी कामाच्या शुभारंभाची निश्चिती नाहीच. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

विरार-डहाणू चौपदरी प्रकल्पासाठी ३ हजार ५५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे रेल्वेकडून २०११ साली सांगण्यात आले होते.
मात्र, गेल्या सहा वर्षांत प्रकल्पाबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याने आता प्रकल्पाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.

या प्रकल्पाला मंजूरी मिळाली असल्याचे दोन महिन्यांपूर्वी जाहिर करण्यात आले होते.
मात्र, इतक्या प्रचंड खर्चाचा प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय तत्परतेने मार्गी लावेल की नाही याबद्दलच शंका व्यक्त करण्यात येते.