तारापूर एमआयडीसीत नागरिकांच्या जिवाशी खेळ !

१३ सप्टेंबर २०१९च्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या महसुलातून ५० टक्के निधी एमआयडीसीकडे गोळा करून त्यातून घनकचरा प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे.

डॉ. सुभाष संखे सचिव, सिटिझन फोरम ऑफ बोईसर

तारापूर औद्योगिक विकास महामंडळ १९७४ साली स्थापन झाले असून, या क्षेत्रात १४०० पेक्षा जास्त कारखाने आहेत. त्यापैकी ६०० पेक्षा जास्त अतिधोकादायक रासायनिक कारखाने आहेत. तेथील सर्व घातक घनकचरा रस्त्यावरच टाकला जात असून नागरिकांच्या जिवाशी खेळ खेळला जात आहे. केंद्र शासनाच्या २०१६च्या घनकचरा कायद्यानुसार एमआयडीसीला एकूण क्षेत्रफळाच्या पाच टक्के अथवा पाच भूखंड घनकचऱ्यासाठी ठेवणे आणि कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र त्या दृष्टीने अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. 

माहिती कायद्यांतर्गत एमआयडीसीने घनकचरा कायदा मान्य करून राखीव मोकळा भूखंड क्र. २० हा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आरक्षित ठेवला आहे, मात्र निर्णय वरिष्ठ स्तरावर प्रलंबित आहे. याबाबत २०१७ ते २०१९ च्या दरम्यान तीन वेळा वरिष्ठ पातळीवर कळविले आहे. १३ सप्टेंबर २०१९च्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या महसुलातून ५० टक्के निधी एमआयडीसीकडे गोळा करून त्यातून घनकचरा प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार एमआयडीसीकडे आतापर्यंत १० कोटींचा निधी ग्रामपंचायतीच्या महसुलामधून जमा झालेला आहे.

अनेक पत्रे आणि सभांद्वारे ही महत्त्वपूर्ण बाब सिटिझन फोरम ऑफ बोईसरने एमआयडीसीच्या लक्षात आणून दिली आहे. १५ वर्षांपासून होणाऱ्या या प्रयत्नाकडे एमआयडीसी सतत दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे सिटिझन फोरमकडून लोकायुक्तांकडे ८ मार्च २०२३ रोजी तक्रार दाखल केली होती. २८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या प्रथम सुनावणीमध्ये लोकायुक्तांनी, सिटिझन फोरमची भूमिका मान्य करून त्वरित भूखंड देऊन तेथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले होते. त्यानंतर एमआयडीसीने १०,००० चौ.मी.चा भूखंड देण्याचे प्रस्तावित केल्याचे पत्र लोकायुक्तांपुढे सादर केले. अलीकडेच पुन्हा ९ मे रोजी झालेल्या तिसऱ्या सुनावणीस एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा उपस्थित होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तारापूर औद्योगिक वसाहत ही १९७४ साली स्थापन झाली आहे. 

घनकचरा कायदा २०१६ साली लागू झाला, मात्र २०१६ पूर्वीच तारापूर येथील सर्व भूखंडांचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे आता एमआयडीसीकडे भूखंड उपलब्ध नसल्याबाबतची हतबलता त्यांनी व्यक्त केली; परंतु समस्या गंभीर असून, ती सोडविणे अत्यावश्यक असल्याचे लोकायुक्तांनी नमूद करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीस व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटिझन फोरमचे पदाधिकारी, एमपीसीबीचे प्रादेशिक अधिकारी आणि टिमा पदाधिकारी यांची कमिटी नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एमआयडीसीने २०१६ ते २०२३ दरम्यान ८० हजार चौमीपेक्षा जास्त जागा औद्योगिक कारणासाठी २०१६ च्या घनकचरा कायद्याकडे दुर्लक्ष करून वाटप केल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. केंद्र शासनाचा २०१६ चा कायदा, महाराष्ट्र शासनाचा २०१९ चा शासन आदेश, हरित लवादाने पूर्ण क्षमतेचे सीईटीपी नसल्यामुळे तारापूर येथे झालेल्या प्रचंड प्रदूषणाचे नियंत्रण करण्यात एमआयडीसीला अपयश आलेले आहे. या प्रकरणात एमआयडीसीने पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केलेले असून, स्वच्छ भारत अभियानालाही हरताळ फासला असल्याचे दिसून आले आहे.