पालिकेचे मालमत्ता कर धोरण चुकीचे, नव्याने कररचनेसाठी पालिकेचा पुढाकार

वसई विरार शहरातील ३० टक्के मालमत्ताधारकांना चुकीची कर आकारणी झाल्याने पालिकेला दरवर्षी मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

नालासोपारा : वसई विरार शहरातील ३० टक्के मालमत्ताधारकांना चुकीची कर आकारणी झाल्याने पालिकेला दरवर्षी मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेकांच्या मालमत्तांचे क्षेत्रफळ जास्त असूनही त्यांना कमी क्षेत्रफळावर कर आकारला जात आहे. तसेच हजारो मालमत्तांना कर आकारणी झालेलीच नसल्याचे आढळून आले आहे. पालिकेने गुगलद्वारे शहरातील साडेसहा लाख मालमत्ता निश्चित केल्या असून नव्याने करसर्वेक्षण सुरू केले आहे. १४९ जणांचे विशेष पथक नेमले आहे. योग्य करिनर्धारण झाले की पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक अडीचशे कोटींची अतिरिक्त भर पडू शकणार आहे.
कुठल्याही महापालिकेत मालमत्ता कर हे प्रमुख उत्पन्नाचे स्त्रोत असते. वसई विरार महापालिकेचे १८-१९ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी सुमारे २३० कोटी रु पयांचे उत्पन्न अपेक्षति आहे. सध्या महापालिकेत ६ लाख ४९ हजार मालमत्ता आहेत. मात्र मालमत्ताचे योग्य करनिर्धारण झाले नसल्याने शेकडो कोटी रुपयांचे उत्पन्नावर पाणी फेरावे लागत आहे. २००९ साली महापालिका स्थापन झाली तेव्हा ४ नगरपरिषद आणि ५२ ग्रामपंचायत हद्दीमधील गावांचा समावेश झाला होता. त्यानंतर मालमत्तांचे नव्याने सर्व्हेक्षण झालेले नव्हते. अनेक मालमत्तांना चुकीची कर आकारणी करण्यात आलेलो होती तर अनेक मालमत्तांना कर आकारणी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ते उत्पन्न पालिकेला मिळत नव्हते.
पालिकेच्या सध्याच्या साडेसहा लाख मालमत्तांधील ३० टक्के मालमत्तांना चुकीची कर आकारणी होत असल्याचे खुद्द स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी मान्य केले आहे. ज्यांच्या मालमत्ता हजार चौरसफुटांच्या आहेत त्यांना केवळ ५९९ चौरसफूटाप्रमाणेच कर आकारणी होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी आता नव्याने कर आकारणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यांनी सर्व प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांची बैठक बोलावली बोलावून आपापल्या हद्दीतील मालमत्ताची योग्य कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यात हे काम या साहाय्यक आयुक्तांना करायचे आहे. स्थायी समितीकडून शहरातील मालमत्तांची अचानक पाहणी केली जाईल आणि जर मालमत्ता कराची आकारणी चुकीची झालेली आढळली तर त्या संबंधीत साहाय्यक आयुक्तावर कारवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेच्या पालिकेतील गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी पालिका कराबाबत उदासिन असल्याचा आरोप केला. पूर्वी नगरपरिषद असताना दर ५ ते १० वर्षांनी नियमति सर्वेक्षण केले जात होते. अनेक मालमत्ता घरगुतीवरून व्यावसायिक आणि औद्योगिक मध्ये रु पांतरीत व्हायच्या, अनेकांची वाढीव बांधकामे व्हायची. त्यांची नोद घेऊन नवीन कर लावले जात होते. पंरतु आता तसे होत नाही. अनेक व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांना घरगुती कराचीच आकारणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर योग्य पध्दतीने करआकारणी झाली तर पालिकेच्या उत्पन्नात वार्षिक अडीचशे कोटी रूपयांची वाढ होईल, असा दावा त्यांनी केला.
चालू आर्थिक वर्षात पालिकेने मालमत्ता करांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पातच कर आकारणीपात्र सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे स्वयंमूल्य निर्धारणाद्वारे आकारणी करणे आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्तांच्या सामान्य करामध्ये टप्प्या टप्प्याने समानीकरण करणे याचा समावेश आहे.

साडेसहा लाख मालमत्ताचे नव्याने सव्हेक्षण
मालमत्तांना योग्य आणि सुधारीत कर लावण्यासाठी नेमक्या मालमत्ता किती ते आम्ही सुरवातीला शास्त्रीय पध्दतीने तपासल्याचे आयुक्त सतीश लोखडे यांनी सांगितले. खाजगी कंपनीमार्फत मालमत्तांचे गुगल सर्वेक्षण केल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
या मालमत्तांना युआयडी देण्यात आला आहे. आयआयटी संस्थेकडून अचूक क्षेत्रफळ तपासले जाणार आहे. तसेच इन्स्पेक्टर जनरल आॅफ रजिस्ट्रेशनकडे मालमत्तांच्या नव्या करासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे असे ते म्हणाले. शहरात साडेसहा लाख मालमत्ता धारक आहेत.
त्यांचे करिनर्धारण योग्य प्रकारे झालेले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पालिकेने १४० जणांचे पथक स्थापन केलेले आहे. या पथकातील प्रत्येकाला साडेसहाजार मालमत्ता वाटून दिलेल्या आहेत. या मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.