पंडितांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा, युतीची राजकीय खेळी

शासनाच्या धोरणांचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांची फेब्रुवारीत नियुक्ती करण्यात आली होती.

वसई : राज्यातील आदिवासींच्या विकासाशी निगडीत शासनाचे विविध उपक्रम, उपाययोजना, शासनाच्या धोरणांचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीच्या अध्यक्ष पदावर श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी आमदार विवेक पंडित यांची फेब्रुवारीत नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मंगळवारी रात्री उशिरा राज्य शासनाने शासन याबाबतचा जीआर जारी केला. मला मंत्रिपदाचा मोह कधीही नव्हता व नसेल, या पदाचा वापर केवळ आदिवासी विकास व आदिवासी दुर्बलांच्या हितासाठी करण्यात येईल, असे विवेक पंडित यांनी लोकमतला सांगितले. पंडित यांच्या सामाजिक योगदान व अनुभवाचा सन्मान केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी आभार मानले आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात आजही कुपोषण, बेरोजगारी, आरोग्याचे प्रश्न, आदिवासींचे स्थलांतर, आदिवासींचे शिक्षण इत्यादी अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याबाबत अनेकदा मागण्या, आंदोलन होतात, सरकार दरबारी निर्णय होतात, धोरणं बनवली जातात, निधीची तरतूद केली जाते. मात्र अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे हे सर्व प्रश्न प्रलंबीतच राहतात. वेळोवेळी योग्य पाठपुरवठा आणि आढाव्याच्या अभावी आदिवासींना न्याय मिळत नाही. याबाबत आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व खात्यांवर लक्ष केंद्रित करून आढावा घेणाऱ्या यंत्रणेची निर्र्मिती सरकारच्या विचाराधीन होती. नुकतेच सरकारने राज्यस्तरीय आढावा समितीची निर्मिती करून तिच्या अध्यक्षपदी विवेक पंडित यांची नियुक्ती केली होती.
आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव/उपसचिव समीतीचे सदस्य सचिव असतील.आदिवासी विभागासह आदिवासी भागात राबविण्यात येणाºया इतर विभागांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीचा आढावा घेऊन योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न आधी करणार असल्याचे पंडीत यांनी स्पष्ट केले आहे.
>आघाडीचे बक्षीस की विधानसभेसाठी साखर पेरणी?
लोकसभा निवडणुकीत श्रमजीवीने महायुतीला पाठींबा दिला होता. त्यामुळेच तिला आपले उमेदवार राजेंद्र गावीत यांचा दणदणीत विजय घडवून आणता आला. याचे बक्षीस म्हणून हा दर्जा पंडीतांना युती सरकारने दिला की असेच सहकार्य त्यांचे श्रमजीवीने विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला करावे यासाठी दिला त्यासाठीची ही साखरपेरणी आहे काय? अशी चर्चा वसई तालुक्यात व पालघर जिल्हयात सुरू झाली आहे. परंतु पंडीतांनी मात्र मला कधीही मंत्रीपदाचा मोह नव्हता व यापुढेही नसेल अशी प्रतिक्रिया लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केली आहे.