प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून सातपाटी बंदरासाठी निधी मंजूर; लवकरच होणार कामाला सुरुवात

मच्छीमारांचे अन्य प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण लवकरच जिल्ह्यात येऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिल्याने अनेक समस्या मार्गी लागण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे

पालघर : जिल्ह्यातील सातपाटी आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे ही दोन मच्छीमारी बंदरे विकसित करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, लवकरच या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.

जिल्ह्यातील मच्छीमारांचे डिझेल परतावे, सातपाटी खाडीत साचलेला गाळ, प्रस्तावित धूप प्रतिबंधक बंधारे, पंचम कोळंबी प्रकल्प, सफाळे यांच्या लीजचे नूतनीकरण न करणे आदी अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी विश्वास फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. विश्वास वळवी यांनी मंगळवारी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेतली. पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ४ कोटी ८५ लाखांच्या डिझेल परताव्याच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, येत्या अधिवेशनात त्याला मंजुरी घेऊन मार्च २०२१ च्या आत त्याचे वितरण केले जाईल, असेही मंत्री शेख यांनी सांगितले. मच्छीमारांचे अन्य प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण लवकरच जिल्ह्यात येऊ, असे आश्वासनही त्यांनी दिल्याने अनेक समस्या मार्गी लागण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्याला ११२ किमीचा विस्तीर्ण किनारा लाभला असून हजारो बोटींद्वारे मासेमारी केली जाते. आपल्या मासेमारीच्या व्यवसायातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मच्छीमार समाजाच्या समस्या आणि मागण्यांकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. मच्छीमारांचे पर्ससीन आणि एलईडी या बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या मासेमारीविरोधात कडक कायदे अंमलात आणणे आणि गस्ती पथकांची संख्या वाढवणे आदी प्रश्न मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांच्या कानी घालून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री एकनाथ शिंदे, संपर्कप्रमुख आ. रवींद्र फाटक यांच्या व महाआघाडी सरकारद्वारे सोडविण्यासाठी डॉ. वळवी पुढे सरसावले असून लवकरच मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांना जिल्ह्यात आणणार असल्याचे ते म्हणाले.