मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण रखडले; वसई-विरार पालिकेला आर्थिक फटका

हजारो मालमत्तांना करआकारणी नाही

वसई : वसई-विरार शहर महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्नाचे खरे स्रोत म्हणजे शहरातील रहिवासी व वाणिज्य मालमत्ताधारकांकडून मिळणारे कररूपी उत्पन्न. पालिकेने मधल्या काळात शहरातील नव्या, जुन्या आणि वाढलेल्या अशा सर्वच मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या उत्पन्न वाढीसाठी शहरातील वाढीव मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करण्यास वसई-विरार महापालिका बऱ्यापैकी उदासीन धोरण अवलंबित असल्याचे दिसून आले आहे.

शहरात मालमत्ता फेरसर्वेक्षण केले नाही तर आर्थिक सुबत्ता येणार नाही आणि सर्वेक्षणाअभावी महापालिका आर्थिक अडचणीत येऊन त्याचा परिणाम नागरिकांच्या सोयी-सुविधांवर होईल, अशी भीती आता नागरिक व लोकप्रतिनिधींना वाटत आहे. दरम्यान, शहरातील मालमत्तांच्या फेरसर्वेक्षणाला मध्यंतरी सुरुवात तर झाली, मात्र काही काळाने हे काम रखडले. या उलट आज हजारो वाढीव मालमत्तांना कर आकारणी न झाल्याने पालिकेला त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे. या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीला कोट्यवधी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली आहेत. पण या कंपनीने शहरातही किती मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण केले, त्याचा पालिकेला फायदा काय झाला, त्याची साधी माहितीही दप्तरी उपलब्ध नसल्याची माहिती मिळते आहे. या संदर्भात पालिका आयुक्त बी.जी.पवार यांच्याशी संपर्ककेला असता तो झाला नाही, तर कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विश्वनाथ तळेकर यांनाही संपर्क केला, मात्र तोही झाला नाही.

बहुसंख्य मालमत्तांकडून चुकीची करआकारणी?
नेमकी आकडेवारी पाहिली तर सध्या महापालिकेकडे ७ लाख ५६ हजार मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यातच दिवसेंदिवस शहरात बांधकामे वाढत असूनही पालिकेकडून अशा वाढीव मालमत्तांना अद्यापही कर आकारणी केलेली नाही. याशिवाय ३० ते ४० टक्क्याहून अधिक मालमत्तांना चुकीची कर आकारणी झालेली आहे, असे सांगितले जाते. अनेक मालमत्तांचे वाढीव व व्यावसायिक बांधकाम केलेले असूनही त्यांना आजही जुनी कर आकारणी केली जात आहे. अनेकांनी निवासी बांधकामांचे रूपांतर व्यावसायिक बांधकामांत केलेले आहे. परंतु पालिकेकडे त्याची नोंदणीच झालेली नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक फटका महापालिकेला
बसत आहे.

फेरसर्वेक्षणाची माहितीच उपलब्ध नाही : २०१३-२०१४ आणि २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षात मे. सेह निर्माण या कंपनीला मालमत्तांचे फेरसर्व्हेक्षण करण्याचा ठेका दिला होता. त्याच्या बदल्यात या कंपनीला पालिकेने ६ कोटी रुपये अदा केले होते. मात्र या कंपनीने किती मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण केले, त्याचा पालिकेला किती फायदा झाला याचे उत्तार पालिकेकडे नसून वसईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत. मात्र पालिकेकडून चालढकल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिका आर्थिक अडचणींमुळे नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी असमर्थ ठरत आहे. अशा वेळी पालिकेने उत्पन्नाचे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. वाढीव मालमत्तांना कर आकारणी करावी, यासाठी सातत्याने मी स्वत: आवाज उठवत होते, परंतु पालिका याबाबतीत उदासीनच राहिली आहे.
- किरण चेंदवणकर, नगरसेविका तथा शिवसेना गटनेत्या