सातपाटीसाठी 300 काेटींचा प्रस्ताव

बंदराच्या विकासासाठी तज्ज्ञ पथकाकडून पाहणी : पदुम विभागाच्या सचिवांची माहिती

पालघर : जिल्ह्यातील प्रगतिशील मासेमारी बंदर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सातपाटी बंदराच्या विकासासाठी केंद्राच्या तज्ज्ञ टीमसह महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच पाहणी केली. या पाहणीनंतर बंदर विकासासाठी ३०० कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाचे काम सुरू केल्याचे पदुम विभागाचे सचिव अनुप कुमार यांनी सांगितले.

पापलेटसाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले सातपाटी बंदर काही वर्षांपासून अनेक समस्यांनी ग्रस्त असून मासेमारी व्यवसायामध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. संपूर्ण खाडी गाळाने साचल्याने मासेमारीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ११ जानेवारी रोजी पशू, दुग्ध,मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघाचे अध्यक्ष जयकुमार भाय, एनएफएफच्या सचिव आणि शिवसेना संघटक ज्योती मेहेर, सातपाटी मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संस्थेचे चेअरमन राजन मेहेर, कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी, वडराई मच्छीमार संस्थेचे चेअरमन मानेंद्र आरेकर, माधुरी शिवकर, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अतुल पाटणे, सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधव, आनंद पालव, मेरिटाइम बोर्डचे सावंत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांकडून यांत्रिकी नौकांना पुरवण्यात येणाऱ्या डिझेलवर मिळणाऱ्या अनुदानरूपी परताव्याच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या २२ कोटी रुपयांपैकी फक्त पाच कोटी रुपये मिळाल्याने उपस्थित मच्छीमार प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे उर्वरित सर्व रक्कम मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगून लवकरच मंजुरी मिळेल, असे सचिव अनुप कुमार यांनी सांगितल्याची माहिती ज्योती मेहेर यांनी दिली. जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणारे ओएनजीसीचे सेसमिक सर्वेक्षण जानेवारीऐवजी १ मे ते १५ जून या मासेमारी बंदच्या काळात करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्या-बाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

खाडीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू
nखाडीतील गाळ काढण्याबाबत प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगून खाडीत सध्या पाईल जेट्टीच्या कामाला सुरुवात झाली असून त्यानंतर गाळ कमी होण्यास मदत होईल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला.
nखाडीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन (डीपीडीसी)च्या निधीद्वारे नौका नयन मार्गातील तात्पुरता गाळ काढण्याचे प्रयत्न व्हावेत असे मेरिटाइम बोर्डाकडून सुचविण्यात आले.