अंधशाळेचा प्रस्ताव २० महिने समाजकल्याण खात्यात पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 3, 2018 12:33 AM2018-12-03T00:33:07+5:302018-12-03T00:33:26+5:30
झडपोली येथील ओमकार अंध आणि मतिमंदांच्या निवासी शाळेच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाची फाईल पालघर जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभागाने २० महिने दाबून ठेवली आहे.
पालघर : झडपोली येथील ओमकार अंध आणि मतिमंदांच्या निवासी शाळेच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाची फाईल पालघर जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभागाने २० महिने दाबून ठेवली आहे.
जिजाऊ शैक्षणिक, सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे ह्यांच्या प्रयत्नाने जून २०१६ मध्ये ही शाळा सुरू करण्यात आली आहे. विक्रमगड, डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, पालघर ह्या तालुक्यातील ६२ दिव्यांग ती मध्ये शिक्षण घेत असून त्यात ३१ मुले आणि ३१ मुली आहेत. त्यांचा सर्व खर्च सांबरे करीत आहेत. या शाळेला मान्यता मागणाऱ्या प्रस्तावाची फाईल ३ एप्रिल २०१७ रोजी समाजकल्याण विभागाकडे मुख्याध्यापक महेश गायकवाड यांनी दिली. मात्र आज या उद्या या अशा अनेक चकरा ह्या दिव्यांग असलेल्या गायकवाड सरांना माराव्या लागल्याचे त्यांनी लोकमत ला सांगितले. शेवटी निलेश सांबरे ह्यांनी ह्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची व्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकरांच्या कानावर घातली आणि तात्काळ चक्र े फिरली.
मात्र आपल्या वरिष्ठांकडे तक्रार केल्याचा राग समाजकल्याण विभागातील काहींना आला आणि त्यांनी स्वत: शाळेची पाहणी करून प्रस्ताव तयार करण्या ऐवजी विक्रमगडचे, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी ह्यांना शाळेच्या पाहणीचे आदेश दिले. त्यानंतर सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव पुण्याच्या अपंग आयुक्तालय, समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आला.
परंतु त्याने हा प्रस्ताव स्वत: समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाºयांनी केला नसल्याचे कारण देऊन नाकारला. ह्या संदर्भात पुन्हा पालघरच्या समाजकल्याण विभागाकडे ६ फेºया मारल्या
नंतर ३ नोव्हेंबर रोजी समाजकल्याण विभागाच्या ओएस मॅडम नी
आपला अमूल्य वेळ देऊन पाहणी अहवाल तयार करून ४१ बी चा फॉर्म दिल्याचे गायकवाड सरांनी सांगितले. मात्र तो फॉर्म ही पुणे येथे नाकारण्यात आला. शेवटी मोठ्या महत्प्रयासाने
हा प्रस्ताव सध्या पुणे आयुक्तालयात पोचला असून ह्या ६२
निराधार दिव्यांगाचे शैक्षणिक
भवितव्य लालफितीत अडकून पडले आहे.
निराधार असलेल्या अंध आणि अपंगाच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी प्रयत्न करणाºया एखाद्या सामाजिक संस्थेचा मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सोपस्कारासाठी २० महिन्याचा कालावधी खर्ची
घालावा लागत असेल तर त्याला काय म्हणावे.
>गुणवंत विद्यार्थ्यांचे होते आहे असेही नुकसान
पालघर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने प्रत्येक वर्षी जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. त्या स्पर्धेत प्रथम आणि द्वितीय आलेल्या स्पर्धकाला (फक्त अनुदानित शाळांमधील) राज्यस्तरावरील स्पर्धेसाठी पाठवले जाते. मागच्या वर्षी (१७ डिसेंबर) ओमकार शाळेतील ३० विद्यार्थी गोळा फेक, धावणे, लांब उडी अशा विविध स्पर्धेत प्रथम आणि द्वितीय क्र मांकाने विजयी झाले. त्यांच्यात गुणवत्ता असूनही ते विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थी असल्याने त्यांची निवड राज्य स्पर्धेसाठी करण्यात आली नसल्याचे मुख्याध्यापक गायकवाडांनी सांगितले.
आशा वारंगडे ही प्रथमवर्षं कला वर्षात शिक्षण घेत असून ती यूपीएससीच्या अभ्यासक्र मासाठी जळगाव येथे रहात आहे. तेथे झालेल्या अंतर महाविद्यालयीन गायन स्पर्धेत तिची निवड करण्यात आली असून २३ डिसेंबर ला तिची मुंबईत अंतिम स्पर्धा होणार आहे.
>ओमकार अंध आणि अपंग शाळेच्या प्रस्तावां बाबत मला नीटशी कल्पना नाही.माहिती घेऊन ह्या बाबत बोलणे उचित ठरेल.
- संघरत्ना खिल्लारे, उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी. जि.प.पालघर