विनाशकारी नीतीचा निषेध,सर्वसामान्यांच्या छाताडावर विनाशकारी प्रकल्प नकोच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2018 03:09 AM2018-03-16T03:09:41+5:302018-03-16T03:09:41+5:30
जिल्हा निर्मिती नंतर प्रगतीची स्वप्ने पाहू लागलेल्या सर्वसामान्यांच्या छाताडावर अनेक विनाशकारी प्रकल्प लादून त्याचे हक्काचे पाणी पळविले जात आहे.
पालघर : जिल्हा निर्मिती नंतर प्रगतीची स्वप्ने पाहू लागलेल्या सर्वसामान्यांच्या छाताडावर अनेक विनाशकारी प्रकल्प लादून त्याचे हक्काचे पाणी पळविले जात आहे. शासनाच्या या विनाशकारी नीतीचा विरोध करण्यासाठी गुरुवार ३० संघटनांच्या माध्यमातून पालघर येथे हजारो कार्यकर्त्यांनी भूमी अधिकार आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला इशारा दिला.
जिल्ह्यासह राज्यभरातील सुमारे ३० संघटनांनी एकत्र येत येथील शोषित, वंचित, भूमिपुत्र, आदिवासी व शेतकरी यांच्या जमिनीविषयक मागण्या मान्य करण्याच्या दृष्टीने भूमी अधिकार आंदोलनाची उभारणी केली असून या आंदोलनाद्वारे या मागण्यांचा मसुदा तयार करून तो शासनाकडे सादर करून मागण्या मान्य करुन घेण्याचे ठरले आहे.
राज्यात मुंबई-वडोदरा महामार्ग, वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आदी येऊ घातलेले अनेक विनाशकारी प्रकल्प आपल्याला उध्वस्त करून टाकणारे असून यापासून आपला बचाव करायचा असेल तर आपल्या मागण्यासाठी हे आंदोलन रास्त आहे असे विलास भोंगळे यांनी सांगितले तर माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी या विविध प्रकल्पांविषयी सांगताना ते उभारताना आपल्याला जागा शिल्लक राहील की नाही अशी भीती व्यक्त केली.
गोरगरिबांना लुटणे हा या सरकारचा धंदा असून तोच या सरकारचा उदिष्ट असल्याचे रामभाऊ वाढू यांनी सांगितले. जागेवर पीक असूनही सातबाऱ्यावर पीक पाण्याची नोंद न करणे, पीक असला तरी नाव न नोंदवणे, पूर्वापार कसत असलेल्या जमिनी असोत किंवा स्वत:च्या जमिनी बाबत नोंदी होत नसल्याने त्या नोंदी नोंदविण्यासाठी आपल्याला शासनाकडे मागणी करावी लागेल व ते या आंदोलनामुळेच शक्य आहे असे मधू धोडी यांनी यावेळी सांगितले.
देश जरी मालकीचा असला तरी त्यातील स्वातंत्र्य आमचे नसून आज याच देशात आमच्यावर अन्याय होत असल्याचे दत्ता भाकड यांनी सांगून सरकारवर आसूड ओढला.
आपण सर्वानी लाल झेंड्याच्याखाली एकत्र येत या आपल्या मागण्यांसाठी लढा द्यायची आवश्यकता असल्याचे रतन भूधार यांनी सांगितले. वनहक्क कायदा अमलात येत नसून याअंतर्गत दावे देताना शासन फक्त ५ ते १० गुंठे जागा नावावर करते मात्र प्लॉट नावावर करत नाही हा अन्याय असल्याचे उल्का महाजन यांनी सांगितले असून येथून तेथून या सरकारचे जे पाणी पळविण्याचे जे कारस्थान सुरु आहेत ते आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही असा इशाराही आंदोलनामार्फत महाजन यांनी दिला.
१९ मार्च रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण तर ८ मे ला राजभवनाला धडक देण्यात येण्याचा निर्धार यावेळी आंदोलकांनी केला.
>भरउन्हात आंदोलन
आंदोलनाच्या जाहीर सभेसाठी दांडेकर मैदान येथून निघालेले आंदोलक पालघर स्टेशन, हुतात्मा स्तंभातून देविशा रस्तामार्गे नजरली मैदानात आली. या सभेस सुमारे ६ हजार कार्यकर्ते भर उन्हातान्हात उपस्थित होते. गावीत यांनी आपली जमीन मायभूमी आपल्याला हवी असेल तर या लढ्या शिवाय पर्याय नसल्याचे यावेळी आपल्या भाषणातून सांगितले.