तंटामुक्त पुरस्काराच्या ४७ लाखांचा हिशेब द्या! गाव समित्या उरल्या नावालाच

  महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव पुरस्कार योजनेच्या माध्यमातून मोखाडा तालुक्यातील शिवली १ लाख, नाशेरा १ लाख, उधळे २ लाख, गोमघर वाशिंद २ लाख, करोळ पाचघर २ लाख, सातूर्ली ३ लाख, हिरवे पिंपळ पाडा ३ लाख, आडोशी ३ लाख, कारेगाव ३ लाख, सायदे ३ लाख, सूर्यमाळ ३ लाख, साखरी ३ लाख, पोशेरा ३ लाख, खोच ४ लाख, मोरहंडा ५ लाख, दांडवळ - नीळमाती २ लाख, कुर्लोद १ लाख अशा १७ ग्रामपंचायतीना वर्ष २०१३-१४ मध्ये ४७ लाखाचा निधी उपलब्ध झाला होता.

मोखाडा -  महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव पुरस्कार योजनेच्या माध्यमातून मोखाडा तालुक्यातील शिवली १ लाख, नाशेरा १ लाख, उधळे २ लाख, गोमघर वाशिंद २ लाख, करोळ पाचघर २ लाख, सातूर्ली ३ लाख, हिरवे पिंपळ पाडा ३ लाख, आडोशी ३ लाख, कारेगाव ३ लाख, सायदे ३ लाख, सूर्यमाळ ३ लाख, साखरी ३ लाख, पोशेरा ३ लाख, खोच ४ लाख, मोरहंडा ५ लाख, दांडवळ - नीळमाती २ लाख, कुर्लोद १ लाख अशा १७ ग्रामपंचायतीना वर्ष २०१३-१४ मध्ये ४७ लाखाचा निधी उपलब्ध झाला होता. परंतु एवढा मोठा भरीव निधी उपलब्ध होऊन देखील या निधीला भ्रष्टचाराची कीड लागल्याने तंटामुक्त गाव समित्या नावालाच उरल्या असून मुख्य उदेशालाच हरताळ फासण्याचे काम केले गेले आहे .
वर्ष २००७ मध्ये गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र सरकारने गावातील फौजदारी, महसूल, दिवाणी व इतर भांडणे वादवाद गावातच मिटवणे हा उद्देश समोर ठेऊन तंटामुक्ती पुरस्कार योजना कार्यान्वित केली होती. परंतु संबधितानी आपलेच खिसे भरल्याने ही योजना येथे बारगळली आहे.
सुरवातीला पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना एक लाखाचे बक्षीस दिले जात होते. २००३ मध्ये अनुदानात वाढ करून तो आकडा पाच लाख रु पये करण्यात आला. ग्रामसभेत तंटामुक्त समिती तयार करून गाव तंटामुक्त झाल्याचा शांतता अहवाल पाठवल्या नंतर निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना लाखोंचा निधी देण्यात आला. याच धर्तीवर मोखाडा तालुक्यातील १७ ग्रामपंचायतींना ४७ लाख रु पयांचा निधी देण्यात आला व राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या परिशिष्ट ७ पत्रका नुसार खर्चचा विनियोग करणे बंधनकारक होत. यातील १५ टक्के रक्कम ही योजनेच्या प्रचारासाठी खर्च करायची होती. परंतु यावर हा खर्च झालाच नाही. तसेच, बांधकाम दुरूस्तीवर हा खर्च करणे अपेक्षित नसताना तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष ग्रामसेवक यांनी गाव समितीला विश्वासात न घेता ग्रामपंचायत स्तरावर विविध योजनेची केलेली कामे याच निधीतून केल्याचे दाखविली आहे.
तहसीलदार, गटविकास अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या तालुका कमिटीकडे केलेल्या कामाचा लेखा जोखा हा तालुका कमिटीचे सचिव (ठाणे अंमलदार) यांचे कडे पाठवायचा आहे परंतु असे असताना किती ग्रामपंचायतीने हा अहवाल पाठवला त्याची चौकशी झाल्यास घोटाळा बाहेर येऊ शकतो, दरम्यान तहसीलदार पी. जी. कोरडे यांनी २०१२-१३ तील रिपोर्टची अपनास माहिती नसल्याचे लोकमतला सागितले.