मनोरुग्णांना बसला कोरोनाचा फटका, गुजरात-मुंबईकडे घ्यावी लागते धाव

Vasai Virar News : कोरोनाकाळात अन्य आजारांच्या रुग्णांचे खूपच मोठ्या प्रमाणात हाल झाले, त्यात मनोरुग्णांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला.

- हितेन नाईक
पालघर : कोरोनाकाळात अन्य आजारांच्या रुग्णांचे खूपच मोठ्या प्रमाणात हाल झाले, त्यात मनोरुग्णांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला. गेल्या काही महिन्यांत त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात जाता न आल्याने त्यांच्या समस्यांत वाढ झाली आहे. दरम्यान, जिल्हा निर्मितीला सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर अजूनही जिल्ह्यावासीयांना जिल्हा रुग्णालयाची उणीव भासत आहे. जिल्हा रुग्णालयासाठी आणि जवळच मेडिकल कॉलेजसाठी २५ एकर जमिनीची मागणी लालफितीत अडकून पडल्याने तुटपुंज्या आरोग्य व्यवस्थेचा मोठा फटका इथल्या गरीब रुग्णांना बसत आहे.

पालघर जिल्ह्यात ३ जिल्हा उपकेंद्रे, ४६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर ४३६ उपकेंद्रांवर जिल्ह्याच्या आरोग्याचा भार उचलला जात आहे. मात्र जिल्ह्यातील अतिजोखमीच्या आजारावरील उपचारासाठी रुग्णांना एक तर मुंबई अथवा गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या सिल्वासा येथील रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. शासनाने जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ३२० एकर जमीन सिडकोला दिली आहे. त्या बदल्यात काही शासकीय कार्यालये उभारण्याबरोबरच उरलेल्या शेकडो एकर जमिनीवर सिडको स्वतः काही प्रकल्प बांधून अब्जावधी रुपयांची माया गोळा करणार आहे. असे असताना जिल्ह्यातील गरीब रुग्णांवर विविध शस्त्रक्रियांसह महत्त्वपूर्ण आरोग्य सेवेसाठी जिल्हा आरोग्य रुग्णालय उभारण्याची जनतेची मागणी आहे. 

जिल्हा रुग्णालयाजवळच मेडिकल कॉलेज उभारल्यास त्यात शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्सेस यांची सेवा मिळविण्याच्या दृष्टीने दोन्ही गोष्टी महत्त्वपूर्ण असताना आजही जिल्हा रुग्णालय व मेडिकल कॉलेजसाठी २५ एकर जमिनीसाठी इथल्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. 

उपचारासाठी जावे लागते ठाणे येथे
जिल्ह्यात मनोरुग्णांची संख्या मोठी आहे, मात्र जिल्ह्यात असे रुग्णालय नसल्याने त्यांना उपचारासाठी ठाणे येथे जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. तसेच इतर आजारांसाठीही गरीब रुग्णांना मुंबई येथील जे.जे., के.ई.एम., नायर आदी रुग्णालयांत जावे लागते. जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय नसल्याने इथल्या गरीब रुग्णांना मुंबई, गुजरातशिवाय पर्यायच नसल्याने अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. 

लोकप्रतिनिधींचे वजन पडतेय कमी
हजारो एकर जमीन सिडकोला उदार हाताने वाटप करणाऱ्या सरकारला जिल्हावासीयांच्या आरोग्यासाठी २५ एकर जमीन मागणीनंतर त्यातील फक्त १० एकर जमीन देण्यासाठी ४ वर्षांचा कालावधी लागत असल्याने शासन जिल्ह्यातील गरीब रुग्णांच्या आरोग्याविषयी किती संवेदनशील आहे हे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे वजन ही कमी पडत असल्याने त्यांनी जिल्ह्याच्या विकासात्मक बाबीसाठी पक्षभेद विसरून एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

जिल्हा रुग्णालयासाठी १० एकर जमीन मंजूर झाली असून पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाल्यावर ताबडतोब भूमिपूजनाच्या कार्यक्रम आटपून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
- डॉ. अनिल थोरात, जिल्हा शल्यचिकित्सक