लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या हद्दीखेरीज दुस-या हद्दीत घुसखोरी करु नये; या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी महासभेत नव्याने धोरण निश्चित होणार

मीरा-भार्इंदर मधील एका प्रभागातील सार्वजनिक वास्तुंचे भुमीपुजन  व उद्घाटनाचा कार्यक्रम दुसय््राा प्रभागातील अथवा मतदार संघातील लोकप्रतिनिधींकडुन हायजॅक केले जात असल्याने त्याचा वाद विधानसभेतील हक्कभंगात

राजू काळे 
भार्इंदर, दि. १५ : मीरा-भार्इंदर मधील एका प्रभागातील सार्वजनिक वास्तुंचे भुमीपुजन  व उद्घाटनाचा कार्यक्रम दुसय््राा प्रभागातील अथवा मतदार संघातील लोकप्रतिनिधींकडुन हायजॅक केले जात असल्याने त्याचा वाद विधानसभेतील हक्कभंगात अडकू लागला आहे. हि डोकेदुखी कायमची निकाली काढण्यासाठी आजच्या महासभेत नव्याने धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडुन सादर केला जाणार आहे. 
तो निश्चित झाल्यास एकमेकांच्या हद्दीत घुसखोरी करणाय््राा लोकप्रतिनीधींना मात्र त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे. २००२ मध्ये पालिकेच्या स्थापनेनंतर हा वाद सतत उफाळुन येत असल्याने त्यावर २१ जानेवारी २००६ च्या महासभेत धोरण निश्चित करण्यात आले होते. तसेच ११ मे २००७ च्या स्थायी सभेत निर्णयही घेण्यात आला. त्यात पालिकेच्या कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाची निमंत्रण पत्रिका महापौरांच्या मान्यतेनंतरच छापण्यात यावी, असे ठरविण्यात आले. मात्र त्या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी लागणाय््राा मंडप, खुर्च्या आदी साहित्यांचा खर्च पालिकेच्या निधीतुन केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हा खर्च पालिकेच्या निधीतुन खर्च करण्यासाठी महापौर, महापौर आदी पदसिद्ध अधिका-यांनी मान्यता दिल्यास त्याला महासभेची रितसर मान्यता मिळविणे आवश्यक ठरणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. महासभेने मान्यता दिल्यासच कार्यक्रमाच्या आयोजनासह त्यावरील खर्च पालिकेच्या निधीतुन केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. याखेरीज राज्य सरकारने १८ आॅगस्ट २००७ व २७ जूलै २०१५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकातही स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन खासदार, आमदारांना विश्वासात घेऊनच करण्यात यावे, अशी सुचना करीत त्यांच्या पदानुसार निमंत्रण पत्रिकेत नावांचा उल्लेख व आसनाची करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. तरीदेखील मागील काही महिन्यांत सार्वजनिक वास्तुंचे भुमीपुजन व उद्घाटन काही राजकीय नेत्यांकडुन परस्पर उरकले जात असुन त्याची माहिती प्रशासनाला न देता त्या कार्यक्रमासाठी मान्यता देखील घेतली जात नसल्याची खंत प्रशासनाकडुन व्यक्त केली जात आहे. त्यात काही महिन्यांपुर्वी मीरारोड येथील उद्यानाच्या विकासासाठी सरनाईक यांनी आमदार निधीतुन १० लाखांचा निधी देऊनही त्याच्या उद्घाटनासाठी त्यांना निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. तसेच त्यावेळच्या महापौर गीता जैन यांनाही डावलण्यात आले होते. याविरोधात जैन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तक्रार केली. तर आ. सरनाईक यांनी विधानसभेत पालिका अधिकाय््राांवर हक्कभंग आणला होता. याशिवाय  भार्इंदर पश्चिमेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुर्णाकृती पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमातही व्यासपीठावर लावण्यात आलेल्या बॅनरवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचा उल्लेख राजशिष्टाचाराप्रमाणे नसल्याची तक्रार आ. प्रताप सरनाईक यांनी पालिकेसह राज्य सरकारकडे केली होती. हा वाद सतत डोके वर काढु लागल्याने २९ सप्टेंबर २०१६ च्या महासभेत नव्याने धोरण निश्चितीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. मात्र तो फेरसादर करावा, असे निर्देश महासभेने प्रशासनाला दिल्याने तो आजच्या महासभेत सादर केला जाणार आहे.