जिल्ह्यातील प्रश्न : प्रचारात कळीचे मुद्दे

दहा दिवसावर येऊन ठेपलेल्या पालघर विधानसभा पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेना व विरोधक काँग्रेस आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सहकारी पक्ष बहुजन विकास आघाडी

हितेन नाईक, पालघर
दहा दिवसावर येऊन ठेपलेल्या पालघर विधानसभा पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेना व विरोधक काँग्रेस आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सहकारी पक्ष बहुजन विकास आघाडी अशी तिरंगी लढत रंगणार आहे. या लढतीत केंद्र व राज्यातील सेना-भाजपा सरकारच्या कारकिर्दीबद्दल विरोधक रान उठविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर सत्ताधारी आपल्या कामगिरीचे तुणतुणे वाजवून मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
केंद्र व राज्यशासनाशी निगडीत काही महत्वाचे प्रश्न या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहतील किंबहुना निवडणुकीच्या प्रचारातील खूप मोठी जागा या मुद्यानीच व्यापली जाईल. यातील प्रमुख मुद्दा असेल तो वाढवण बंदराचा हा प्रश्न वाढवण व परिसरातील स्थानिक शेतकरी, बागायतदार, डायमेकर्स यांच्याशी तर निगडीत आहेच परंतु केळवा ते धाकटी डहाणू अशा समुद्रकिनाऱ्यावरील तमाम मच्छीमारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. तत्कालीन युती शासनाच्या काळात होऊ घातलेला हा प्रकल्प शिवसेनाप्रमुखांच्या हस्तक्षेपामुळे रद्द झाला. परंतु याच युती शासनाच्या काळात या वाढवण बंदराने पुन्हा एकदा डोकेवर काढले आहे. सेनेचा सहकारी पक्ष भाजपा दररोज एप्रिल मध्ये निविदा काढणार, परवानग्या बहाल लवकरच कामाला सुरूवात होणार इ. घोषणा करून सेनेची डोकेदुखी वाढवीत आहेत. तर आम्ही जनतेच्या पाठीशी आहोत असे सांगून सेना जनतेला आपल्या बाजूने ठेवण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न करीत आहे. मात्र या प्रकरणात सेना आपले सर्वस्वपणाला लावणार आहे का? असा येथील मतदारांचा सवाल आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत सेना हा प्रकल्प हाणून पाडणार असा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण करण्यात अपयशी ठरल्यास त्याचा मोठा भुर्दंड सेना उमेदवाराला भोगावा लागू शकतो कारण जैतापूर प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही अशी घोषणा करणारी सेना आता सत्तेत आल्यानंतर मात्र जैतापूरचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. तीच गत वाढवण बंदराचे काम सुरू झाल्यानंतर आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमचे काही एकत नाही अशी सोयीस्कर भुमिका सेनेचे सत्ताधारी घेतील अशी पक्की धारणा किनारपट्टीवरील मतदारांमध्ये वाढीस लागल्याने याचा मोठा फटका सेना उमेदवाराला बसण्याची शक्यता आहे. याचा लाभ उठविण्यासाठी काँग्रेस व बहुजन विकास आघाडी दोघेही उत्सुक आहेत. यावेळी गावितासह निमकर यांनी या प्रश्नाबाबत आपण जनतेच्या पाठीशी आहोत असे जाहीर केले आहे.
आदिवासी भागातील कुपोषण आणि आश्रमशाळांच्या दुरावस्थेचा प्रश्न देखील या निवडणुकीत ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. आश्रमशाळा सुरू होऊन अनेक महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, इ. उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नावर अलिकडेच मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची आंदोलने झाली तसेच कुपोषणाचा प्रश्नही तसाच गाजत आहे. श्रमजीवी संघटनेनेतर कुपोषणाविरोधात गेल्या ५-६ महिन्यात जंगच छेडल्याचे चित्र दिसले आहे.