उंबरठे झिजवूनही प्रश्न सुटेनात; जाचक अटींमुळे ताडी व्यावसायिक त्रस्त, मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा

राज्यात बिअर बार, बिअर शॉप, परमिट रूम यांना शासन रिन्यूअल पद्धतीने कायमस्वरूपी परवाने देते. त्याच पद्धतीने ताडी व्यावसायिकांनाही परवाने देण्यात यावे किंवा पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यात कायमस्वरूपी ताडी दुकानाचे परवाने दिले आहेत

पालघर : आपल्या पारंपरिक ताडी व्यवसायावर जाचक अटी लादल्याने ताडी व्यावसायिकांची संख्या घटत चालली असून या संकटाला दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील व्यावसायिकांनी आतापर्यंत अनेक मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार,आमदारांचे उंबरठे झिजवले आहेत. आजही त्यांच्या समस्या ‘जैसे थे’ परिस्थितीत पडून असून शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून तरी हा प्रश्न सुटावा म्हणून या व्यावसायिकांनी त्यांना साकडे घातले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी, शिरगाव, वडराई, नांदगाव आदी भागात मोठ्या प्रमाणात भंडारी, आदिवासी समाज ताडी काढण्याचा व्यवसाय मागील ५० वर्षांपासून करीत आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ३५० ताडी परवानाधारकांची संख्या आहे. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण या व्यवसायाला मारक ठरत आहे. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, गणेश नाईक तर विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिल्ह्यातील खासदार,आमदार आदी सर्वांकडे पालघर जिल्हा ताडी अनुज्ञाप्तीधारक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ताडी व्यवसायातील शासनाचे बदलते धोरण मारक ठरत असल्याने त्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.

राज्यात बिअर बार, बिअर शॉप, परमिट रूम यांना शासन रिन्यूअल पद्धतीने कायमस्वरूपी परवाने देते. त्याच पद्धतीने ताडी व्यावसायिकांनाही परवाने देण्यात यावे किंवा पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यात कायमस्वरूपी ताडी दुकानाचे परवाने दिले आहेत तो निकष जिल्ह्यातील इतर सर्व तालुक्यांना लावण्यात यावा. ड्रायडे कालावधीत झाडे छेडण्यात असणारी बंदी रद्द करण्यात यावी, या व्यवसायात एखादा हप्ता भरण्याचा राहिल्यास त्यांना २४ टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाते ती रद्द करण्यात यावी, शासनाच्या ताडी परवान्याच्या जाहीर लिलाव प्रक्रियेमुळे ३० दिवस कमी मिळाले त्याची फी माफ करावी, आदी मागण्या जिल्ह्यातील ताडी व्यावसायिकांनी केल्या आहेत.