श्रमजीवी कामगार संघटना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढणार मंगळवारी मोर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात बेमुदत ठिय्या; मुख्यमंत्र्यांशी केला पत्रव्यवहार

नालासोपारा : पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणाबाबत श्रमजीवी संघटना मागील ३५ वर्षापासून लढा देत आहे मात्र अजुनही आदिवासींचा तो व अनेक प्रश्न सुटलेले नाहीत. कुपोषण हा आजार नसून उपासमार हे त्याचे मुख्य कारण आहे. ही बाब वारंवार शासनाच्या लक्षात आणून देऊनही अनेक मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. या गोष्टी कडे लक्ष वेधण्यासाठी ३०, आॅक्टोबर रोजी हजारो श्रमजीवी कार्यकर्ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असून धरणे धरणार आहेत.

श्रमजीवी संघटना आदिवासींचे कुपोषण, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण तसेच आदिवासींचे नाकारलेले हक्क इतर अनेक ज्वलंत प्रश्न घेऊन शासनासोबत सतत लढत आली आहे.मात्र या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास शासनाला अपयश आलेले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष आदिवासींच्या ज्वलंत प्रश्नांवर वेधण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय श्रमजीवी संघटनेने घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या असल्याचे मान्य केले होते. संवेदनशील व वंचित घटकांप्रती असलेली आस्था लक्षात घेऊन आदिवासींचे प्रश्न लवकरात लवकर मुख्यमंत्री सोडवतील अशी आशा श्रमजीवी संघटनेला होती. याबाबत श्रमजीवी संघटनेने सहकार्याचे धोरण अवलंबले होते. गेल्या चार वर्षात मुख्यमंत्र्यांसोबत वेळोवेळी शिष्टमंडळांसोबत भेटी घेऊन अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र आदिवासींचे अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबीत आहेत. त्यांच्या पदरात नेहमी निराशाच पडत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर किती सरकारे आलीत आणि गेलीत तरीही स्वातंत्र्याची खरी चव अजूनही या आदिवासींना चाखता आली नसल्याची सल श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी लोकमतशी बोलून दाखवली.

शासनाने श्रमजीवी संघटनेला आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे हजारो श्रमजीवी कार्यकर्ते येत्या ३० आॅक्टोबर २०१८ रोजी ठाणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढणार आहेत. जोपर्यंत या कष्टकरी, उपेक्षित जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत हे आदिवासी बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ठिय्या देऊन बसणार आहेत. आता माघार नाही तर न्यायहक्कासाठी लढणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. याबाबत आदिवासींच्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना मंत्रालयात २५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी दिले असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी सांगितले.

श्रमजीवी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आजही प्रलंबित
६० वर्षे पूर्ण झालेल्या आदिवासींना दरमहा ३००० रूपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. आदिवासी समाजाची पहिली पिढी शिक्षण घेत असतांना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काशी फारकत घेणारे निर्णय रद्द करण्यात यावे. भात शेतीची सर्व कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावी. पिढ्यान पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या बिगर आदिवासींनाही वनपट्ट्यांचा लाभ मिळावा., वनहक्क जमीनीच्या मंजूर पट्ट्याचे क्षेत्र वाढवून देण्यात यावे., महानगरपालिका क्षेत्रातील दाव्यांची पडताळणी करून प्लॉट नावे करावेत.

एम.एम.आर.डी.ए. क्षेत्रातील आदिवासींची घरे नियमीत करण्यात यावीत देवस्थानांच्या जमिनींवरील आदिवासी कुळांना संरक्षण देऊन त्या त्यांच्या नावे कराव्यात. शासनाने ३५३ व्या कलमातील सुधारणाचे पुर्नविचार करावा. शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता वाढविण्यात यावी. शासकीय व प्राधिकरणांच्या जमिनींवरील आदिवासींच्या घराखालील जागा नावे करण्यात याव्यात. वन जमिनीव्यतीरीक्त सरकारी जमिनींवरील शेतीसाठी असलेले अतिक्र मण नियमांकित करावीत. अनसूचित जमातीकरता जात पडताळणी कार्यालये त्वरीत सुरू करण्यात यावी.