खाडी प्रदूषणाविरोधात पुन्हा लोकचळवळ; पाणेरी जीवनवाहिनी बनली गटारगंगा

परिसरातील हवालदिल आदिवासी, मच्छीमार आणि बागायतदार करणार तीव्र आंदोलन

हितेन नाईक

पालघर : पाणेरी खाडीमधील वाढते प्रदूषण रोखून तिला तिचे पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी उभारलेल्या उपोषण, मोर्चे, निवेदने या लढ्याला निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन किंमत देत नसल्याने माहीमवासीयांनी नव्याने लोकचळवळ उभारणीच्या पाऊल उचलले असून प्रदूषण-विरोधाच्या या लढ्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान, पालघर बिडको औद्योगिक वसाहतीमधील काही कारखान्यांमधून चोरट्या मार्गाने रासायनिक प्रदूषित पाणी पाणेरी नदीत सोडले जात असल्याने आदिवासी, मच्छिमार समाजाचे आणि बागायतदार शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी बनलेली ही नदी गटारगंगा बनली आहे.

प्रदूषणकारी कंपन्यांना छुपा पाठिंबा देणाºया काही राजकीय पदाधिकारी, उदासीन जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे माहीमवासीय उभारत असलेल्या लढ्याला अपेक्षित यश मिळत नाही. गेल्या २० वर्षांपासून पाणेरी नदी प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी माहीमवासीय लोकशाहीच्या मार्गाने लढत आहेत. पण पाणेरी प्रदूषणमुक्त व्हावी असे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना वाटतच नाही. माहीम ग्रामपंचायतीचा आजवरचा कारभार हा नेहमीच कारखानदारांच्या बाजूने झुकल्याचे अनेक उदाहरणांवरून दिसून आलेले आहे. खा. राजेंद्र गावित राज्यमंत्री असतानाही त्यांच्या हातून प्रदूषणाबाबत ठोस काही घडले नाही, तर पालघर जिल्हा निर्मितीनंतर पाहिले

जिल्हाधिकारी म्हणून अभिजीत बांगर यांनी यात लक्ष घातले. त्यांची प्रदूषणाबाबत तळमळ पाहता काहीतरी पदरी पडेल असे वाटायला लागले आणि त्यांची बदली झाली. नंतर नवीन जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनीही चांगली साथ देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु पदरी काही पडले नाही. जलपुरुष म्हणून देशात ओळख असलेल्या राजेंद्रसिंह यांच्या सहकार्याने पाणेरीच्या लढ्याला चालना मिळाली, पण माहीमवासीयांच्या पदरी काही यश मिळत नव्हते. उलट मध्यंतरीच्या काळात पाणेरी नदीतील प्रदूषण वाढत चालले असून प्रदूषित कारखान्यांसोबत पालघर नगरपरिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या गावपाड्यातील सांडपाणी पुन्हा पाणेरीचा श्वास कोंडू पाहात आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीत सोडण्याच्या कामासाठी उभारण्यात येणाºया सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी पालघर नगरपरिषदेकडून जमीन संपादनाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. आपले घाण पाणी दुसऱ्यांच्या भागात सोडून आरामदायी जीवन जगणाºया नगरपरिषदेमधील लोकप्रतिनिधींना हे प्रक्रिया केंद्र उभारणीच्या कामासाठी लागणारी जमीन संपादन करण्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी लागतो, यावरूनच नगरपरिषद या प्रदूषणाबाबत किती संवेदनशील आहे, हे दिसून येते.
जिल्ह्याचा नव्याने कारभार हाती घेतलेल्या जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्यावर माहीमवासीयांची मदार असून त्यांच्या दालनात पाणेरी प्रदूषणाबाबत झालेल्या बैठकीनंतर हे प्रकरण ठप्प पडल्याने ते थोडे चिंतीत आहेत. या प्रदूषणाविरोधात लढणाºया पाणेरी प्रदूषणविरोधी संघटनेचे नीलेश म्हात्रे यांनी काही दिवसांपूर्वी वाढत्या प्रदूषणाबाबत जिल्हाधिकाºयांशी संपर्क साधला होता. नदीमध्ये पुन्हा सोडण्यात आलेल्या प्रदूषित पाण्यामुळे नदीतील प्रदूषण वाढले असून पाणेरी पुलावर उभे राहिल्यावर सुटलेल्या दुर्गंधीमुळे भोवळ आल्यासारखे वाटत असल्याचे म्हात्रे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. या प्रदूषणाविरोधात ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याने माहीमच्या ग्रामस्थांसोबत ज्येष्ठ पत्रकार रमाकांत पाटील, लेखक जगन्नाथ वर्तक, नवनिर्वाचीत जि.प. सदस्य डॉ. करबट, आदिवासी एकता परिषदेचे दत्ता करबट, माजी उपसरपंच शंकर नारले, संजय मेहेर, सदस्य सुनील राऊत, गौरव मोरे, विजय पाटील, राऊत गुरुजी, अमित वैती, नंदन वर्तक, राजेंद्र चौधरी आदी उपस्थित होते. पाणेरी प्रदूषण थांबेपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील, असे पाणेरी बचावचे दीपक भंडारी यांनी सांगितले.

नगर परिषदेच्या वतीने उभारण्यात येणाºया सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला असून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून काम सुरू करण्यात येईल. -अरविंद माळी, मुख्याधिकारी, पालघर