बुलेट ट्रेनविरोधात पुन्हा उद्रेक; सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना पिटाळले

पाचव्यांदा जावे लागले माघारी

हितेन नाईक

पालघर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनविरोधातील स्थानिकांचा उद्रेक अद्यापही शमला नसून नंडोरे ते कल्लाळे येथे पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करू न देताच स्थानिक आणि आदिवासी एकता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी पिटाळून लावले. दरम्यान, जमीन सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाºयांना पाचव्यांदा रिकाम्या हाताने माघारी जाण्याची नामुष्की ओढवल्याचे सांगण्यात आले.

विकासाच्या नावाखाली आदिवासींच्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर जबरदस्तीने केला जात असल्याने आदिवासी बेदखल होत आहे. त्यामुळे सरकारने आदिवासी समाजाला सुरक्षितता प्रदान करावी, त्यांना घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीने, त्यांच्या ग्रामसभांना अधिकार देऊन आदिवासीने संरक्षण दिले आहे. मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने जिथे जिथे आदिवासी समाज राहतो, तिथे त्यांच्यावर सरकार आणि उद्योगपतीकडून अन्याय केला जात असल्याची खंत छत्तीसगडच्या राज्यपाल अनसूया उईके यांनी नुकत्याच पालघर येथे झालेल्या आदिवासी एकता महासंमेलनात व्यक्त केली होती. राज्यपाल हे आदिवासी समाजाचे संरक्षक असून संविधानाने त्यांना दिलेल्या अधिकारान्वये त्यांना न्याय देण्याचे काम राज्यपालांचे असल्याचे मतही राज्यपाल उईके यांनी व्यक्त केले होते.

जिल्ह्यातील वसईपासून ते बोईसरदरम्यानच्या पूर्व पट्टीतील जमीन बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी अधिग्रहण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील १८७ हेक्टर जमीन संपादनापैकी अवघ्या १० हेक्टर जमिनीचे सर्वेक्षण आतापर्यंत करण्यात आले आहे. तर ७१ गावांपैकी ६ गावांचे सर्वेक्षण करणे आजही बाकी असल्याचे उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार यांनी सांगितले. जमीन संपादन करताना कुणावरही जबरदस्ती केली जाणार नसून शासकीय दराप्रमाणे मूल्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. मात्र या भागातील बहुतांशी शेतकºयांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला देण्यास एकजुटीने विरोध दर्शवला आहे. आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या ग्रामसभांमध्ये बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविरोधात ठराव घेऊन हे ठराव जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना देऊनही आजही आदिवासी व इतर समाजाच्या जमिनी जबरदस्तीने संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या तक्र ारी एकता परिषदेने दिलेल्या आहेत.

बुलेट ट्रेनसाठी लागणारी जमीन संपादन करण्यासाठी संबंधित गावात ग्रामसभा लावायची तर दुसरीकडे बाधित शेतकºयांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता जनसुनावणी आयोजित करायची, ही शासनाने प्रशासनाला हाती धरून चालविलेली खेळी ही आदिवासी एकता परिषद व स्थानिक शेतकºयांनी एकत्र येत उधळून लावल्याचे प्रकार घडले आहेत. तर वैद्यकीय सेवा पुरवणे, बालवाडी उभारणी आदी नानाविध सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली अनेक आमिषे पुरविली जाण्याचा प्रकारही एकता परिषदेने रोखून धरला आहे.

प्रकल्प नकोच
नंडोरे-पडघा-कल्लाळे या भागात बुलेट ट्रेनच्या सर्वेक्षणासाठी काही अधिकारी फौजफाट्यासह शुक्रवारी आले होते. या वेळी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळूराम धोदडे, शशी सोनवणे, नीता काटकर, भास्कर दळवी, मोरेश्वर दौडा, संतोष मानकर आदी कार्यकर्त्यांशी अधिकाºयांनी चर्चा केली. बुलेट ट्रेनला आमचा विरोध असून आमच्या जमिनी कुठल्याही परिस्थितीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला देणार नसल्याचे स्पष्टपणे ठणकावून सांगितले.