मीरा-भार्इंदर पालिकेच्या बोधचिन्हाला मान्यता

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या सध्या वापरात असलेल्या बोधचिन्हास अखेर केंद्र शासनाच्या व्यापार चिन्ह नोंदणी विभागाने नोंदणीकृत करत त्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या सध्या वापरात असलेल्या बोधचिन्हास अखेर केंद्र शासनाच्या व्यापार चिन्ह नोंदणी विभागाने नोंदणीकृत करत त्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता पालिकेच्या परवानगीशिवाय हे बोधचिन्ह वापरणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे पालिकेचे बोधचिन्ह स्वत:च्या कंपनीच्या नावे नोंदणीकृत करण्याचे भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्नीचे प्रयत्न फसल्यात जमा आहे. तब्बल २५ वर्षांनी पालिकेचे बोधचिन्ह नोंदणीकृत होत आहे.
१९९१ साली तत्कालीन मीरा-भार्इंदर नगरपरिषदेच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर नियोजन समितीचे सभापती लिओ कोलासो यांनी पालिकेचे बोधचिन्ह तयार केले होते. कोलासो हे स्वत: जे.जे. कला महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होते. त्यामुळे स्थानिकांचा पारंपरिक व्यवसाय व त्यांना बोधचिन्हात स्थान दिले होते. या बोधचिन्हास स्थायी तसेच नियोजन समितीने मान्यता दिली होती. तेव्हापासूनच पालिका हे बोधचिन्ह वापरत होती. २००२ मध्ये महापालिका अस्तिवात आल्यानंतरही आधीच्याच बोधचिन्हाचा वापर सुरू आहे.
त्यानंतर पालिकेचे बोधचिन्ह सर्रास खाजगी वाहनांवर बेकायदेशीरपणे वापरले जाऊ लागले. त्यात नगरसेवकांपासून ठेकेदार, राजकीय नेत्यांचाही समावेश होता. विशेषत: टोलमधून सूट मिळवण्यासाठी, तर बहुतांशी लोकांनी बोधचिन्ह लावण्याचा फंडा वापरला. पालिकेकडे याविरोधात तक्रारी सुरूच आहेत. पालिकेनेदेखील पोलिसांना कारवाई करण्यासाठी पत्र दिले, पण कारवाईदरम्यान हे बोधचिन्ह नोंदणीकृत आहे का, या प्रश्नावर मात्र पालिकेची अडचण झाली.
२०१३ साली महासभेने बोधचिन्ह नोंदणीकृत करून घेण्याचा ठराव केला. मात्र, योग्य पद्धतीने पाठपुरावाच केला गेला नाही. मार्च २०१४ मध्ये सेव्हन इलेव्हन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने विद्यमान आमदार आणि तत्कालीन पालिका विरोधी पक्षनेते नरेंद्र मेहता यांची पत्नी सुमन यांनी पालिकेला नोटीस पाठवून बोधचिन्हाचा वापर थांबवावा, असे कळवले. १८ जानेवारी २०१४ रोजी सुमन मेहता यांनी सेव्हन इलेव्हन ग्रुप आॅफ कंपनीजच्या नावे केवळ मीरा-भार्इंदर महापालिका हा शब्द वगळून एमबीएमसी शब्द व बोधचिन्ह केंद्र शासनाच्या व्यापार चिन्ह नोंदणी विभागाकडे नोंदणीकृत करण्यासाठी अर्ज केल्याचे उघड झाले. बोधचिन्हच गमावल्यास नाचक्की होईल, या धास्तीने खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने कृष्णा इंटरनॅशनल या एजन्सीला नियुक्त करून २०१४ मध्ये बोधचिन्ह नोंदणीकृत करण्यासाठी अर्ज केला. (प्रतिनिधी)