विरार, पालघर, जव्हार पोस्टांतील भरतीत घोटाळा? १०५ पोस्टमन आणि शाखा डाकपालांची कंत्राटी नियुक्ती

पोस्ट खात्याच्या विरार, पालघर आणि जव्हार उपविभागामध्ये १०५ पोस्टमन आणि डाकपालांची भरती करताना बिंदुनामावलीचा भंग करण्यासोबतच स्थानिकांना डावलून जिल्हयाबाहेरील उमेदवारांची भरती केली

- शशी करपे।

वसई : पोस्ट खात्याच्या विरार, पालघर आणि जव्हार उपविभागामध्ये १०५ पोस्टमन आणि डाकपालांची भरती करताना बिंदुनामावलीचा भंग करण्यासोबतच स्थानिकांना डावलून जिल्हयाबाहेरील उमेदवारांची भरती केली गेली असून तीत लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची माहिती लोकमतला प्राप्त झाली आहे.
ब्रिटीशकालापासून गाव तेथे पोस्टमन ही संकल्पना आजही आहे. त्यानुसार पोस्ट खात्यात भरती करताना स्थानिक रहिवासी असलेल्या उमेदवारांचीच भरती केली जाते. पाच वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम केल्यानंतर अंतर्गत परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना कायम केले जाते. पोस्ट खात्याच्या ठाणे पश्चिम विभाग, मीरा रोडच्या अखत्यारीत असलेल्या विरार, पालघर आणि जव्हार उपविभागात पालघर जिल्हयाची निर्मिती झाल्यानंतर १०५ पोस्टमन आणि डाकपालांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली. मात्र, ही भरती करताना वरिष्ठ आणि स्थानिक उपविभागातील अधिकाºयांनी अनेक नियम पायदळी तुडवल्याची माहिती हाती आली आहे.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्य सरकारने १९ जानेवारी २०१६ च्या आदेशानुसार सरळसेवा भरतीत २२ टक्के आरक्षण अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी लागू केले आहे. त्यासाठी राज्याच्या प्रशासकीय विभागाने बिंदुनामावली तयार केली आहे. पण, १०५ उमेदवारांची सरळसेवा पद्धतीने भरती करतांना बिंदुनामावलीचा भंग करून आरक्षण असतांनाही अनुसूचीत जमातीच्या उमेदवारांना डावलले गेले आहे. विशेष म्हणजे १०५ जागांसाठी आरक्षण निश्चित करणाºया आदेशाची प्रत देण्यासही पोस्ट खात्याने नकार देण्यात दिला आला आहे.
भरती केलेले बहुसंख्य उमेदवार स्थानिक, तालुक्यातील अथवा जिल्हयातील नसून बाहेरील असल्याचे माहितीची अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरुन उजेडात आले आहे. औरंगाबाद, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद यासह बाहेरील जिल्ह्यातील उमेदवारांचीच भरती करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे निवडलेल्या उमेदवारांकडून अवघ्या शंभर रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवर अकरा महिन्यांच्या भाडे करारावर ते कायमस्वरुपी रहिवासी असल्याचे दाखवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. यातही उमेदवाराचा मूळ पत्ता टाकण्याऐवजी लिहून देणाºयाचाच पत्ता टाकण्यात आला आहे. वर भाडे कराराची नोटरी अथवा दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणीदेखील करण्यात आली नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून आले आहे.
तर कार्यालयातील अधिकाºयांनी ही निवड उपविभागीय कार्यालयातून केली गेल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला. तर उपविभागीय कार्यालयातील अधिकारी संप असल्याने आले नाहीत असे उत्तर देऊन टाळाटाळ करण्यात आली.

सगळ्याच बाबतीत केला गेला आहे गोलमाल, डाक अधिक्षक झाले मौनी
विशेष म्हणजे बहुतेक उमेदवारांंचे भाडे करार संपुष्टात आले असून त्यांनी नेमणूक झालेल्या गावात कायमस्वरुपी वास्तव्य केलेले नसून त्याबाबतचे कायदेशीर पुरावे अर्थात तहसिलदार, तलाठी, ग्रामपंचायत, महापालिका, पोलीस पाटील, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत मिळणारे रहिवास पुरावा, घरपट्टी, वीज बिल, सातबारा यापैकी कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. तसेच नोकरी मिळाल्यानंतर तीस दिवसाच्या आत कायमस्वरुपी वास्तव्य करण्याचे बंधनकारक असताना एकाही उमेदवाराने त्याची पूर्तता केली नसल्याचेही उजेडात आले आहे.
या भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जमातीस आणि स्थानिक उमेदवारांना डावलून पोस्टात कार्यरत असलेले लिपीक, पोस्टमन यांच्यामार्फत आर्थिक फायद्यासाठी उमेदवारांच्या स्थानिक रहिवास कागदपत्रांची योग्यरित्या पडताळणी केली गेली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी माहिती घेण्यासाठी मीरा रोड येथील कार्यालयात डाक अधिक्षक विलास इंगळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते कार्यालयात आले नसल्याचे सांगण्यात आले.