फिटनेस नूतनीकरण शुल्कात कपात

उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी (फिटनेस) सहमत शुल्क आकारण्यासाठी प्रतिदिन असणारा दंड कमी करण्यात आला असून तो आता विलंबाच्या प्रत्येक १५ दिवसांसाठी

वसई : उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी (फिटनेस) सहमत शुल्क आकारण्यासाठी प्रतिदिन असणारा दंड कमी करण्यात आला असून तो आता विलंबाच्या प्रत्येक १५ दिवसांसाठी किंंवा त्याच्या भागासाठी आॅटोरिक्षा, टॅक्सीसाठी रूपये १००/- व इतर वाहनांसाठी रू.२००/- आकारण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
द्वत्यामुळे आॅटोरिक्षा, टॅक्सी
द्यआणि ट्रकचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
परिवहन विभागाने ३ ते ४ वर्षांपासून परिवहन संवर्गातील वाहनांच्या नूतनीकरणासाठी राज्यात विविध परिवहन विभागांत उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाबाबत वेगवेगळे दर निश्चित केले होते. राज्यातील विविध भागांत यामध्ये असमानता होती. आॅटोरिक्षा, टॅक्सी पासिंंगकरिता प्रतिदिन १०० रू. आकारण्यात येत होते.
त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट वाहने पासिंंग करण्याकरिता २०० ते ५०० रू. प्रतिदिन आकारण्यात येत होते.
यासंदर्भात मागील ४ वर्षांपासून आॅटोरिक्षा टॅक्सीचालक-मालक महासंघातर्फे शासनस्तरावर आंदोलने, निवेदने व चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यासाठी अथक प्रयत्न सुरू होते.
त्याचबरोबर या दरआकारणीमध्ये असमानता असल्याचे शासनाच्या निदर्शनासदेखील आणून दिले होते. मागील ४ वर्षे सुरू
असलेल्या पाठपुराव्याला यश
आले असून शासनाने उशिरा
योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी (फिटनेस) सहमत शुल्क आकारण्यासाठी प्रतिदिन असणारा दंड कमी केला असून तो आता
विलंबाच्या प्रत्येक १५ दिवसांसाठी किंंवा त्याच्या भागासाठी आॅटोरिक्षा, टॅक्सीसाठी रूपये १००/- व इतर वाहनांसाठी रू.२००/- आकारण्याचे आदेश पारित केले आहेत. या निर्णयाचे आॅटोरिक्षा टॅक्सीचालक-मालक महासंघाचे अध्यक्ष विजय खेतले यांनी स्वागत केले आहेत. अनेकांच्या रोजीराटीशी संबधित हा निर्णय असल्याने त्याचे जिल्हाभरात स्वागत होत आहे.

कलम ८६ (५) अन्वये सम शुल्क
मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ५६ नुसार परिवहन संवर्गातील वाहनांसाठी योग्यता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार परिवहन संवर्गातील वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यास सदर वाहन वैधरीतीने नोंदवले असल्याचे मानले जात नाही.
तथापि, अशा परिवहन संवर्गातील वाहनांना उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी वेगवेगळ्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी वेगवेगळे सहमत शुल्क निश्चित केले होते. तसेच उशिरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या सहमत शुल्काच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात तफावत होती.
एकसूत्रता असावी, त्यादृष्टीने योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यास परवाना निलंबनास अथवा रद्द होण्यास पात्र ठरतो. तथापि, अशा प्रकरणात परवाना निलंबित किंंवा रद्द न करता मोटार वाहन कायद्यातील कलम ८६ (५) अन्वये सम शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून रिक्षाचालक हवालदिल
मागील ४ वर्षांपासून प्रतिदिन आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामुळे रिक्षाचालक व अन्य वाहनचालक हवालदिल झाले होते. प्रतिदिन १०० रूपये आकारण्यात आल्यामुळे रिक्षा व टॅक्सीचालकांचे कंबरडे मोडले होते. यामुळे अनेक रिक्षा पासिंंग न होता रस्त्यावर धावत होत्या.
तसेच इतर वाहनेदेखील पासिंंग न करता रस्त्यावर धावल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा फटका शासनाच्या महसुलावरही बसला होता. रिक्षा पासिंंग न झाल्याने रिक्षा परवानेही नूतनीकरण करता येत नव्हते.
प्रतिदिन आकारण्यात येणारा १०० रू. दंड कमी करावा, यासाठी मागील ४ वर्षांच्या प्रयत्नांना यश आले असून यामुळे तालुक्यातील १५ हजार रिक्षाचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष विजय खेतले यांनी सांगितले.