बोगस आदिवासी जमीन खरेदी -विक्रीचा अहवाल आज येणार

गेल्या महिन्याभरापासून सर्वत्र गाजत असलेल्या मोखाड्यातील आदिवासींच्या बोगस जमीन खरेदी विक्री घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल सोमवारी सादर होणार आहे.

रवींद्र साळवे 
मोखाडा : गेल्या महिन्याभरापासून सर्वत्र गाजत असलेल्या मोखाड्यातील आदिवासींच्या बोगस जमीन खरेदी विक्री घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल सोमवारी सादर होणार आहे. लोकमत ने सातत्याने पाठपुरावा करून हा घोटाळा उघडकीस आणला होता.
यामुळे वर्षानुवर्षे दडवलेले हे प्रकरण लोकमतने खोदून बाहेर काढल्याने या भूमाफिया व दलाल तसेच महसूल विभागाचे भ्रष्ट अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहेत
सन २००९ मध्ये लक्ष्मीबाई पहाडी यांच्या नावे असलेली ४७८ गट क्रमांकातील १० हेक्टर ८५ मधील २९ एकर जमीन नाशिकचे बिल्डर गिरीष खुशालचंद्र पोद्दार व इतर १३ बिगर आदिवासी बिल्डरांनी दस्तखत क्रमांक १४५-२००९ ने बोगसरित्या खरेदी खरेदी केली.
अत्यल्प दरात घेतलेली ही जमीन पोद्दार यांनी पुन्हा २०१७ मध्ये १६/२०१७ खरेदी खताद्वारे ६ जून २०१७ रोजी परभणीच्या एका आमदाराचे पीए असलेल्या नानासाहेब येवले यांना करोडो रूपयांना विकली.
परंतु महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ नुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना खरेदी करता येत नाही व शासनाच्या परवानगीची असलेली लांबलचक प्रक्रिया पार पाडणे शक्य होत नसल्याने महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून या जमिनीच्या सातबाºयाच्या उताºयावरील आदिवासी जमीन हा शिक्काच गायब करून व शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून आदिवासींच्या या जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा एकदा नव्हे तर दोनदा बोगस व्यवहार भूमाफिया व दलालांनी महसूल विभागाच्या अधिकाºयांशी संगनमत करून केला आहे.
विशेष म्हणजे उपनिबंधकानेही
आम्ही कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पहात नाही तर महसूलाला महत्व
देतो अशी अजब भूमिका
लोकमतशी बोलताना घेतली
आहे.

लोकमतच्या पाठपुराव्यामुळे हे प्रकरण समोर आले असून सोमवारी सादर होणाºया अहवालातून महसूल विभागाचे अधिकारी व भूमाफिया, दलाल यांनी हा कशा प्रकार हा घोटाळा केला व त्यात कुणाकुणाचे हात माखलेले आहेत. हे सारे उघड होणार आहे.