प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांचा पालघर मार्च जिल्हाधिका-यांना निवेदन

निवड श्रेणी व वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबत काढण्यात आलेला अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करणे, शिक्षकांना दिलेली आॅनलाइन व अशैक्षणिक कामे बंद करणे आदी प्रलंबित मागण्यासाठी शुक्रवारी पालघर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वा खाली विविध तेरा संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

पालघर : निवड श्रेणी व वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबत काढण्यात आलेला अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करणे, शिक्षकांना दिलेली आॅनलाइन व अशैक्षणिक कामे बंद करणे आदी प्रलंबित मागण्यासाठी शुक्रवारी पालघर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वा खाली विविध तेरा संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.
शिक्षकांची संकल्पना अलीकडच्या काळात बदलत चालली असून अध्यापन व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीन विकास व त्यांच्या गुणवत्ता वाढीस लावण्याच्या त्याच्या मूळ हेतू पासून त्यांना पनरावृत्ती केले जात आहे. त्यांच्यावर आॅनलाइन कामे, विविध दिन, अभियाने साजरे करणे, नाना प्रकारची अशैक्षणिक उपक्र मे राबविणे, त्यांची फोटोसह अहवाल तयार करणे ही कामे शिक्षण विभागा कडून रात्री-बेरात्री व्हाट्सअँप वर येत असल्याने एकाबाजूला अशैक्षणिक कामांचा भडिमार तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ते बाबतचा दबाव ह्यामुळे शिक्षक वर्ग प्रचंड मानिसक दबावाखाली वावरत होता.
ह्यावेळी २७ फेब्रुवारीचा महाराष्ट्र शासनाचा ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या बदली शासन निर्णयात आवश्यक त्या सुधारणा व दुरु स्त्या करून इतर शासकीय कर्मचाºया प्रमाणे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये बदल्या न करता त्या मे २०१८ मध्ये करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, डिसीपीएस पेन्शन योजना बंद करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी व करण्यात आलेली कपातीचा हिशेब मिळावा आदी मागणी साठी शुक्रवारी प्राथमिक शिक्षक संघ, आदिवासी शिक्षक संघ,स्वाभिमान शिक्षक संघ, महाराष्ट्र शिक्षक भरागी संघ,पदवीधर शिक्षक संघ आदी संघटनांचे समन्वय समिती सदस्य प्रदीप पाटील, रवींद्र संखे,मनीष पाटील, अंकलेश्वर पाटील,सुभाष सोंडे, जितेंद्र वड आदींसह शेकडो शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्च्या चे आयोजन केले होते. जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे ह्यांनी निवेदन स्वीकारले.

गुणवत्तेचा दर्जा घसरला
अतिरिक्त कामाचे अनेक दुष्परिणाम ग्रामीण भागातील शाळातील विद्यार्थ्यांना जाणवू लागले असून गुणवत्तेचा दर्जा घसरला आहे.
त्यामुळे शिक्षकांना देण्यात येणारी सर्व अशैक्षणकि व आॅनलाइन कामे बंद करून केंद्र शाळा स्तरावर सर्व प्रकारच्या आॅनलाइन कामासाठी संगणक डाटा आॅपरेटर ची नेमणूक करण्याची मागणी मोर्चेकºयांनी आज केली.