कारवाईनंतर रहिवासी वाऱ्यावर; धाेकादायक इमारतींतील बेघर हलाखीत

घरभाडे भरायचे की पाेटाला खायचे?

नालासोपारा : धाेकादायक इमारती काेसळून जीवितहानी हाेऊ नये, यासाठी न्यायालयाने अशा इमारतींवर कारवाइचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, वसई-विरार महापालिकेने अनेक धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावल्यानंतर शेकडाे रहिवाशांनी अशा इमारतींतील घरे रिकामी केली. ज्यांनी नकार दिला, त्या इमारतींचे नळजाेडणी ताेडून त्यांना घर रिकामे करण्यास लावले. त्यानंतर, या इमारतींवर हाताेडा चालवून त्या जमीनदाेस्त केल्या. पालिकेने आपले कर्तव्य पूर्ण केले असले, तरी या इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांना मात्र वाऱ्यावर साेडण्यात आले. त्यामुळे आमचा वाली काेण, असा प्रश्न हे रहिवासी विचारत आहेत.
बेघर झालेले अनेक जण भाड्याने खाेली घेऊन राहत आहेत. काेराेनाच्या काळात त्यातील अनेकांच्या नाेकरीवर गदा आली आहे. त्यांचे व्यवसाय बुडाले आहेत. त्यामुळे त्यांना राेजच्या जेवणाचा प्रश्न सतावत असताना घराचे भाडे कुठून भरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारती ग्रामपंचायत काळातील आहेत. तेव्हा जमिनींच्या किमती खूप कमी होत्या, पण आता या जमिनींना साेन्याचा भाव आला आहे. आदिवासींच्या जमिनींवर किंवा पगडी पद्धतीने खरेदी केलेल्या इमारतींचा डीसी नियमांनुसार अधिकृत पुनर्विकास करणे शक्य नसल्याने माेठा पेच निर्माण झाला आहे.
भाजपचे वसई-विरार उपाध्यक्ष मनोज बारोट म्हणाले की, ३४ वर्षांपूर्वी बांधलेली इमारत जीर्ण व धोकादायक झाल्याने दाेन वर्षांपूर्वी महापालिकेने नोटीस बजावून इमारत रिकामी करून ती पाडली. त्यानंतर, रहिवाशांनी बांधकाम ठेकेदारामार्फत मारत बांधली. हे बांधकाम पालिका कार्यालयापासून केवळ ५०० मीटर अंतरावर सुरू होते, तेव्हा प्रशासनाने काहीच हस्तक्षेप केला नाही. बांधकाम पूर्ण हाेताच रहिवासी राहण्यास आले, तेव्हा मनपाने इमारतीला तोडक कारवाईची नोटीस बजावून माेकळे झाले. 

‘बांधकाम सुरू असतानाच कारवाई आवश्यक’ 
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई झालीच पाहिजे, पण बांधकाम सुरू असतानाच ती का केली जात नाही, त्यामुळे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक फसवणूक हाेऊन त्यांचे संसार रस्त्यावर येतात. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार तोडक कारवाई केल्यानंतर बेघर झालेल्या हजारो कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी काेणी घ्यायची, असा सवाल बाराेट यांनी केला आहे.