राजीवलीतील कारवाईला पुन्हा ब्रेक, पोलीस संरक्षण न मिळाल्याने कारवाई स्थगित

राजीवली येथील वनखात्याच्या जागेवर झालेल्या चाळी उध्वस्त करण्यासाठी मंगळवारपासून धडक मोहिम हाती घेण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी सागरी सुरक्षा अभियानाचे कारण देत पोलीस संरक्षण नाकारल्याने कारवाई स्थगित करावी लागली आहे.

वसई - राजीवली येथील वनखात्याच्या जागेवर झालेल्या चाळी उध्वस्त करण्यासाठी मंगळवारपासून धडक मोहिम हाती घेण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी सागरी सुरक्षा अभियानाचे कारण देत पोलीस संरक्षण नाकारल्याने कारवाई स्थगित करावी लागली आहे.त्यामुळे मनसेने आता गुरुवारी अपर पोलीस अधिक्षकांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचे जाहिर केले आहे. तर वनखात्याने १६ एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे.
वसई पूर्वेकडील राजीवली परिसरात सरकारी, वन, आदिवासींच्या जागेवर अतिक्रमण करून पाच हजारांहून अधिक चाळी बांधल्या आहेत. त्या उध्वस्त करून चाळमाफियांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी मनसेने अठरा दिवस धरणे आंदोलन केले होते. एकदा तर तहसिलदारांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन महसूल, वन, पोलीस आणि महापालिका अधिकाºयांची बैठक बोलावून कारवाईचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मंगळवारपासून सलग तीन दिवस तोडक कारवाई करण्याचा निर्णय वनखात्याने घेतला होता. त्यासाठी वनखात्याने येथील लोकांना नोटीसाही बजावल्या होत्या. तर महापालिकेने मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री देण्याची तयारी केली होती. पोलिसांनीही संरक्षण देण्याचे मान्य केले होते.
वालीव पोलिसांनी बुधवार आणि गुरुवार जिल्ह्यात सागरी सुरक्षा अभियान असल्याचे कारण पुढे करीत सोमवारी रात्री पोलीस संरक्षण देण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात मंगळवारी आणि बुधवारी कारवाई झालीच नाही. याआधी दोन वेळा कारवाईची तारीख ठरली होती. पण, त्यावेळी पोलिसांनी आयत्यावेळी संरक्षण नाकारल्याने कारवाई स्थगित करावी लागली होती. त्यामुळे मनसेचे पदाधिकारी संतापले आहेत. पोलिसांमुळेच कारवाई होत नसल्याचा आरोप करीत मनसेने आता गुरुवारी वसई अपर पोलीस अधिक्षकांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्याचे जाहिर केले आहे.
दरम्यान, सागरी सुरक्षा अभियानामुळे संरक्षण देता येत नसले तरी कारवाईची पुढची तारीख निश्चित झाल्यावर संरक्षण दिले जाईल, असे वालीव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यांनी म्हटले आहे. तर वनखात्याने १६ एप्रिल ही तारीख ठरवली आहे.

त्या भूमाफियांचे काय? तत्कालीन अधिकाºयांना जाब विचारा

राजीवली येथील वाढलेली झोपडपट्टी गत पाच वर्षामध्ये वाढली आहे. त्यामुळे त्या विरोधामध्ये कारवाई का झाली नाही हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे. त्याला कुणाचा पाठींबा होता असा सवाल होत आहे.

चाळींचे बांधकाम राखीव वनात केल्याने गत पाच वर्षांपासून राहणाºया रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. चाळ माफियांनी मांडवी वनक्षेत्रामध्ये बांधकाम करुन तब्बल पाचशे कुटुंबियांना फसवले.

यामध्ये वाघ्राळपाडा, मौजे राजीवली, वसई पूर्व, राखीव वन सर्वे क्र मांक १३१ या वन जमिनीवरील जागी असलेल्या कुुटुंबाना पुरावे सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.