पालघर आराखड्याचा फेरविचार -रवींद्र चव्हाण

पालघर नगर परिषदेच्या विकास आराखड्याबाबत स्थानिकांच्या हरकतीवर विचार न करताच मुख्यमंत्र्यांनी आराखड्याला मंजुरी दिल्याने संतप्त शेतकर्यांनी मुंबईचे

पालघर : पालघर नगर परिषदेच्या विकास आराखड्याबाबत स्थानिकांच्या हरकतीवर विचार न करताच मुख्यमंत्र्यांनी आराखड्याला मंजुरी दिल्याने संतप्त शेतकर्यांनी मुंबईचे आझाद मैदानावर आंदोलन केले.नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या भेटी दरम्यान स्थानिकांनी ह्यातील अनेक त्रुटी दाखवून दिल्यावर अधिनियम 37 ्न अन्वये दुरु स्ती करण्याचे आश्वासन त्यांनी संघर्ष समतिीला दिले.
नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा हा बिल्डरधार्जिणा आणि स्थानिक शेतकरी-ग्रामस्थ यांना उद्ध्वस्त करणारा असल्याने त्या विरोधात विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलन उभारण्यात आले होते. हा आराखडा वस्तुस्थितीदर्शक नसून प्रत्यक्ष जागेवर या संबंधी सर्वेक्षण न करता तो शेतकरी, गरीबावर लादण्यात आला होता.ह्या आराखड्या बाबत अनेक हरकती नोंदविण्यात आल्या नंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील,आमदार आनंद ठाकूर, पास्कल धनारे,अमित घोडा ह्यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता.अशा वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्या सोबत 24 जून रोजीच्या बैठकीनंतर सरकार शेतकर्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही देऊन त्यांना हरकती पुन्हा सादर करण्यास सांगितले होते. अशावेळी सर्वाना अनिभज्ञ ठेऊन हा विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला.
मात्र आजही याबाबत अनेक त्रुटी असून अपुरी प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे. आमदार आनंद ठाकूर, निरंजन डावखरे यांच्या सह संघर्ष समितीने राज्यमंत्री पाटील यांची भेट घेतली.
त्यावेळी जमीन वापर नकाशा मध्ये शेती खालील क्षेत्र ७४३ हेक्टर क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे, मात्र हा आराखडा लागू झाल्यानंतर जो जमीन वापर दिसतोय त्यात शेती खालील क्षेत्र शून्य दिसत असल्याने नगरपालिका क्षेत्रात ज्या शेतकऱ्यांच्या ज्या शेतजमिनी आहेत त्या संपवून टाकण्याचा घाट घातला जात असल्याचे राज्यमंत्र्यांना सप्रमाण दाखवून देण्यात आले. (वार्ताहर)

मंत्र्यांना दिले पुरावे
गोठणपूर मधील आदिवासी वस्ती, बाळशी पाडा जवळ नव्याने सुचविलेल्या रस्त्यामुळे पाड्यातील अनेक घरे तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी गंभीरतेने ह्या प्रकारणा बाबत अहवाल मागवून काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दुरु स्त करण्यात येतील, असे आश्वासन संघर्ष समितीला दिले.