ग्रामविकासमंत्री पंकजातार्इंचा यू टर्न

कॅव्हेट दाखल असताना तक्रारदारांची बाजू ऐकून न घेताच मालजीपाडा आणि अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द

- शशी करपे। लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : कॅव्हेट दाखल असताना तक्रारदारांची बाजू ऐकून न घेताच मालजीपाडा आणि अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या कोकण आयुक्तांच्या निर्ण़याला दिलेली स्थगिती तिसऱ्या दिवशी उठवण्याची नामुष्की ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर आली. याप्रकरणी दैनिक लोकमतने सातत्याने आवाज उठवून दोन्ही ग्रामपंचायतींमधील अपहार चव्हाट्यावर आणला होता.
मालजीपाडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच सतीश म्हात्रे, उपसरपंच देवराम गांगडा यांच्यासह सदस्य भामिनी भेताल, तुषार पागी, रेखा नानकर आणि सुनंदा पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जागा इमारतीसह घरपट्टी लावून स्वत:च्या नावावर करण्याचा प्रकार बहुजन विकास आघाडीच्या सदस्या जयश्री पाटील यांनी उजेडात आणला होता. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने चौकशी करून सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना अपात्र करण्याचा प्रस्ताव कोकण आयुक्त जगदीश पाटील यांच्याकडे पाठवला होता. आयुक्त पाटील यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सरपंच, उपसरपंचांसह सदस्यांना अपात्र घोषित करीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. हा आदेश १३ जुलैला आल्यानंतर जयश्री पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे १४ जुलैला कॅव्हेट दाखल केले होते. असे असतानाही पंकजा मुंडे यांनी १७ जुलैला सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचे अपिल दाखल करून लगेचच कोकण आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
दुसरीकडे, वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतन मेहेर यांनी अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीचे भाजपचे सरपंच भारती वैती, उपसरपंच विजय मेहेर आणि सदस्या कांता म्हात्रे यांना निर्मल भारत अभियानात शौचालय अनुदानात अपहार केल्याचा प्रकार उजेडात आणला होता. याप्रकरणातही कोकण आयुक्तांनी तिघांना अपात्र ठरवत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय १२ जुलैला दिला होता. त्यानंतर चेतना मेहेरे यांनी याप्रकरणी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे १३ जुलैला कॅव्हेट दाखल केले होते. असे असतानाही याही प्रकरणात मंत्री मुंडे यांनी भाजपच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्याचे अपिल दाखल करून घेत लगेचच १७ जुलैला कोकण आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, स्थगिती मुंडेनीच स्थगिती उठविल्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख लवकरच कळवण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी अनंत आठल्ये यांनी कळवले आहे.
भाजपाच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यापासून कॅव्हेटची माहिती लपवून ठेवली आहे. तसेच आमदार चौधरी भाजपच्या भ्रष्ट सरपंच, उपसरपंचांना पाठिशी घालीत असल्याचा आरोप वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतना मेहेर यांनी केला आहे.

स्थगन आदेश पुढील आदेशापर्यंत रद्द
कॅव्हेट दाखल असताना आपली बाजू ऐकून न घेताच एकतर्फी निर्णय दिल्याची चेतना मेहेर आणि जयश्री पाटील यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे केली होती. तसेच दैनिक लोकमतने सदर प्रकरण सातत्याने लाऊन धरले होते. कॅव्हेट दाखल असताना तक्रारदारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच निर्णय घेण्याचे कायद्याने बंधनकारक आहे.
मंत्री पंकजा मुंडे यांना मालजीपाडा आणि अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या कोकण आयुक्तांच्या ़िनर्णयाला दिलेली स्थगिती तिसऱ्याच दिवशी उठवणे भाग पडले. कॅव्हेट दाखल झाले असल्याचे निदर्शनास आल्याने याप्रकरणी देण्यात आलेले स्थगन आदेश पुढील आदेशापर्यंत रद्द करण्यात येत आहेत.