सदानंदबाबांच्या भक्तांचा केला विश्वासघात; बाबांचा आश्रम तसा आधीपासूनच वनहद्दीत होता

बाबांचा आश्रम तसा आधीपासूनच वनहद्दीत होता. नंतर, तेथे अभयारण्य जाहीर झाले. परंतु, अभयारण्य होण्याआधीपासून म्हणजेच ४७ वर्षांपासून बाबांचे वास्तव्य तुंगारेश्वर पर्वतावर आहे.

धीरज परब, मीरा रोड

बाबांचा आश्रम तसा आधीपासूनच वनहद्दीत होता. नंतर, तेथे अभयारण्य जाहीर झाले. परंतु, अभयारण्य होण्याआधीपासून म्हणजेच ४७ वर्षांपासून बाबांचे वास्तव्य तुंगारेश्वर पर्वतावर आहे. सुरूवातीचे संरक्षित वन आणि नंतर अभयारण्य क्षेत्र म्हटल्यावर विश्वस्त आणि प्रमुख भक्तांनीही त्याचा सन्मान राखायला पाहिजे होता. रस्ता रूंदीकरणापासून अगदी तीन मजली इमारती व अन्य बांधकामे टाळली असती, तर कदाचित आश्रमावरील कारवाईची नामुश्की टाळता आली असती.

वसईच्या तुंगारेश्वर अभयारण्यातील सदानंद महाराज यांच्या आश्रमावरील कारवाईने ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा तणावाचा गेला. आश्रमावरील कारवाईसाठी विविध जिल्ह्यांतून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आणून कारवाईला सुरूवात करण्यात आली. भक्तांनी दोन दिवस रास्ता रोको, बंद आदी आंदोलने केली. पण सरकारने भक्तांच्या दबावाला न जुमानता आश्रमातील अन्य बांधकामे जमीनदोस्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आश्रम, बाबांच्या तीन खोल्या आणि त्यांच्या आई - वडिलांच्या समाधीवर कारवाई करण्याचे ऐनवेळी थांबवल्याने बाबा आणि त्यांच्या भक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण या सर्व कार्यवाहीत बाबांच्या विश्वस्त मंडळींकडून जशी सुरूवातीपासून दिरंगाई झाली तशीच राज्य सरकारसह मुख्यमंत्री, नेते मंडळींनीही बाबा आणि त्यांच्या भक्तांना दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. बाबांच्या भक्तांकडून हिंसक वळण लागेल का? अशी भीती सरकारी यंत्रणेला होती. पण भक्तांनी संयम बाळगला.

वनविभागाने आतापर्यंत आश्रमावर तब्बल ४५ गुन्हे दाखल केले आहेत. पण २००८ मध्ये वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर भक्तांकडून प्राणघातक हल्ला होऊन गुन्हा दाखल झाला पण पुढे काहीच झाले नाही, हेही वास्तव आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत सरकारने प्रचंड बंदोबस्तात इतकी मोठी कारवाई केली. तशीच कारवाई न्यायालयाचे आदेश झालेल्या असंख्य बांधकामांप्रकरणी मात्र सरकार का करत नाही? असा सवाल भक्त करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू आहे. तणाव निवळला असला तरी भक्तांमध्ये धाकधूक मात्र आजही कायम आहे.

वनौषधी, ज्ञानेश्वरी पारायणासह विविध उपक्रमांचे आयोजन केले.
१९७५ मध्ये देवदिवाळीच्या दिवशी वयाच्या १७ व्या वर्षी गणेशपुरीला बाबांनी ज्ञानेश्वरीचे पारायण सुरू केले. आजतागायत पारायणात खंड पडलेला नाही. बाबांच्या भक्तांनी तुंगारेश्वर पर्वतावर आश्रमाची स्थापना केली आहे. काकड आरती, श्री ज्ञानेश्वरी पारायण, आरती, हरिपाठ, भजन हा आश्रमातील नित्यक्रम आहे. आश्रमात सण व वार्षिक उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात.

आश्रमात व गणेशपुरीस वनस्पती उपचार केंद्र आहे. अनेक दुर्धर आजारांवर उपचार केले जातात. सरकारच्या वनौषधी लागवड व संवर्धन विभागाने बाबांना सदस्य म्हणून निवडल्याचे सरकारने पत्र पाठवून बाबांच्या वनौषधी कार्याची दखल घेतली होती. आश्रमातर्फे हजारो वनौषधी वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. आजही तुंगारेश्वर भागात वृक्षांची लागवड अखंडपणे सुरू आहे.

आजपर्यंत देशातील शेकडो मंदिरातील मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठापना बाबांच्या हस्ते झालेली आहे. आश्रमामार्फत व्यसनमुक्तीचा उपक्रम राबवला जातो. सामूहिक विवाह सोहळे, बालसंस्कार शिबिर नियमित होतात. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर काशी, द्वारका, गुजरातपासून अगदी मॉरिशस, नेपाळ, कॅनडा, श्रीलंका येथे बाबांनी ज्ञानेश्वरी पारायणे आयोजित केली आहेत. बाबांचा जन्म जरी एका आगरी कुटुंबात झाला असला तरी सर्व धर्मातील, जातीतील, पंथातील भक्त त्यांचे अनुयायी आहेत.

जंगलात आश्रमाची सुरुवात
त्याकाळीही तुंगारेश्वर घनदाट जंगलातच होते. वन्यजीवांचा मुक्त संचार होता. डोंगरावर पोहचण्यासाठी पुरेशी पाऊल वाटही नव्हती. १२ वर्षाचे सदानंदबाबा पर्वतावरील झाडाखालीच राहत होते. नंतर गवत व कारवीच्या कुडांची झोपडी बनवून त्यात राहू लागले. पण बाबांचे भक्तगण वाढू लागले तशी जंगलातील या पर्वतावर मंदिर, आश्रम आदी बांधकामे आकार घेऊ लागली. रहदारी वाढली. आश्रमाच्या ठिकाणाहून परशुराम कुंड जवळच आहे. बाबांनी घनदाट जंगलातून वाट काढत जो पर्वत गाठला तो परशुरामाची तपोभूमी म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी तपश्चर्या होत असे. या पर्वतावरून बाबा व त्यांच्या आई वडिलांचे गुरू नित्यानंद स्वामी यांच्या स्थानाचे दर्शन होते. त्यामुळे बालवयातच बाबांनी निवडलेली ही जागा भक्तांच्यादृष्टीने म्हत्वाची मानली जाते. म्हणूनच आश्रम याच ठिकाणी कायम असावा असा भक्तांचा आग्रह आज ही आहे. अन्यत्र कुठे आश्रम बांधायचाच असता तर पाहिजे तेवढी जागा दिली असती असे भक्त सांगतात.

विशेष म्हणजे याच अभयारण्यात राज्य सरकारने २००७ मध्ये आश्रमाजवळील परशुराम कुंड ‘क’ वर्गातील तीर्थक्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी रस्ता, वीज, पाणी आदी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे सांगत परशुराम कुंड संस्था,आश्रम,आगरी सेना आदींनी सरकारकडे सातत्याने मागणी चालवली आहे.

दरम्यान, आश्रमास १९७५ मध्ये ग्रामपंचायतीने घरपट्टी आकारणी केली होती. तर वन विभागाने वन जमिनीतील अतिक्रमण व बांधकामांमुळे सदानंदबाबा व त्यांच्या वडिलांवर वसई न्यायालयात वन कायद्याखाली दावे दाखल केले. त्यावेळी भक्तांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची १९८३ मध्ये भेट घेतली होती. वसंतदादांनी बाबा व वडिलांवर दाखल खटले मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्या नुसार खटले मागे घेण्यात आले. इतकेच नाही तर वसंतदादांनी या वन जमिनीतून ६९ गुंठे इतकी जागा बाबांच्या आश्रमासाठी दिली. त्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करुन घ्या आदी काही अटीही घातल्या होत्या. त्या अनुषंगाने १९९२ मध्ये वन विभागानेच मंजूर जागेची मोजणी करून त्याचा नकाशा काढून दिला आणि ताबा दिला. जागेला कुंपण घालून घ्या असे सुचवले. त्यात त्या वेळचे आश्रम, धर्मशाळा आदी नकाशात नमूद असल्याचे विश्वस्त सांगतात. परंतु कागदोपत्री नोंदी, नियमितीकरण आणि कार्यवाहीची पूर्तता करण्यासाठी पुढे विश्वस्तांनीही फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. १९९५ च्या सुमारास भक्तांनी नवीन मोठे मंदिर बांधण्यास घेतले. हे काम दोन वर्ष आधी म्हणजे २०१७ च्या सुमारास पूर्ण झाले. शिवाय अन्य काही बेकायदा बांधकामे उभी राहत होती. तर वन कायदा १९८० मध्ये अंमलात आला असताना ८३ मध्ये जागा हस्तांतरण मंजूर केले कसे असा कायदेशीर पेचही उभा राहिला.

२००३ मध्ये तुंगारेश्वर अभयारण्य जाहीर करण्यात आल्यानंतरही काही कामे सुरूच होती. अभयारण्यातील आश्रमासह परिसरात वाढती वनेत्तर कामे, बेकायदा बांधकामे, रस्ता आदींवरून वन विभागाने केवळ कागद रंगवणेच सुरू ठेवले होते. तर दुसरीकडे देबी गोयंका यांच्या पर्यावरणवादी संस्थेने तक्रारी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानेही २०११ मध्ये निकाल देताना आश्रमाच्या प्रस्तावाबाबत सरकारने निर्णय घेण्यास सांगितले होते. परंतु आश्रम संस्थेकडून प्रस्तावच गेला नसल्याने २०१४ मध्ये वन विभागाने पत्र पाठवून प्रस्ताव आला नसल्याचे कळवले. पण तरीही प्रस्ताव न गेल्याने २०१५ मध्ये वन विभागाने प्रकरण निकाली काढले असे विश्वस्त सांगतात.

तक्रारी व याचिकेनंतर मे २०१६ मध्ये विश्वस्तांनी आश्रम परिसराची जमीन मिळण्यासह बांधकामे आदी नियमित करण्याचा प्रस्ताव वन विभागास दिला. त्याच दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भार्इंदर मध्ये आले असता विश्वस्तांनी त्यांना भेटून निवेदन दिले. आश्रमाच्या प्रस्तावावार लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्या नंतरही विश्वस्त मुख्यमंत्र्यांना तीन ते चार वेळा भेटले. पण आजही हा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे.

सरकारकडून आश्रमाच्या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय घेतला जात नसल्याने आणि अभयारण्यातील वाढत्या वनेत्तर प्रकारांमुळे गोयंका यांच्या संस्थेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने प्रस्ताव प्रलंबित असल्यासह वसंतदादांच्या काळात दिलेली जमीन आदी महत्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले नाहीत. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचे बाबांचे निकटवर्तीय सांगतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकी वेळी बाबांची आश्रमात जाऊन भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काळजी करू नका म्हणून आश्वस्त केले होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत तीन ते चार वेळा झालेल्या चर्चेतही विश्वस्तांना काळजी न करण्याचे आश्वासन मिळाले. एकदा तर मुख्यमंत्र्यांसोबत पालकमंत्री एकनाथ शिंदेंसह खासदार, आमदार आदी होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात मात्र सरकारने आश्रमाच्या हिताची भूमिका मांडली नाही. शिवाय आश्वासन देणारे नेतेही ऐन कारवाईच्यावेळी फिरले. सरकारच्या वतीने न्यायालयात आश्रमाच्या विरोधात भूमिका मांडण्यात आली. जेणेकरून आश्रमावर कारवाईचे निर्देश न्यायालयाने दिले अशी भावना बाबांच्या भक्तांची झालेली आहे.

तुंगारेश्वरला मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात पारोळ आणि वसई पासूनच्या दोन्ही रस्त्यांची नाकाबंदी करण्यात आली. दोन्ही रस्ते आणि आश्रम परिसराचा ताबा पोलीस यंत्रणांनी घेतला. भक्तांना प्रवेशास मनाई केली गेली. सुरूवातीला तर विश्वतांनीच स्वत:हून तीन मजल्याची भक्तनिवास इमारत मजूर लावून तोडण्यास घेतल्याचे सांगण्यात आले. परंतु पोलिसांची नाकाबंदी लागताच सरकारने पोकलेन आदी यंत्रणेने येथील बेकायदा बांधकामे पाडण्यास घेतली. पोलिसांचा