तलाठ्यांकडून टिप मिळत असल्याने रेती माफिया मातले

मागील चार-पाच दिवसांपासून रेती चोरांचे पितळ उघडे करण्याचा धडाका लोकमतच्या बातमीने सुरु केला आहे.

अनिरु द्ध पाटील।

बोर्डी : रेती चोरी विरु द्ध आवाज उठविणाऱ्यांचा आवाज दाबला जातो आणि तक्र ारी अर्जांना केराची टोपली दाखवली जाते, असा आरोप पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. या बाबत एका तलाठ्याचे नाव समोर आले असून तहसीलदारांकडे त्याची तक्र ारही करण्यात आली आहे.
मागील चार-पाच दिवसांपासून रेती चोरांचे पितळ उघडे करण्याचा धडाका लोकमतच्या बातमीने सुरु केला आहे. त्याला नागरिकांचाही प्रतिसाद मिळू लागला आहे. रेती चोरी विरोधात केलेल्या अर्जावर आजतागायत कारवाईच केली गेली नसल्याचे म्हणणे पर्यावरण प्रेमीने मांडले आहे. रेती उपसा करून वाहनाद्वारे त्याची सर्वाधिक निर्यात नरपड, चिखले आणि घोलवड गावातून केली जाते. या विरोधात अर्ज करूनही त्याची दखल घेण्यात येत नाही. शिवाय मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत चिखले गावच्या कार्यालयाकडे तलाठी फिरकला नसल्याचा दावा ग्रामस्थानी केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी ग्रामसभेत ठराव संमत करून बहूउद्देशीय केंद्रात या कार्यलयाकरिता एक खोली उपलब्ध करून दिली. मात्र वानखेडे नावाचा तलाठी कार्यालयात यायला तयार नाही. त्यामुळे शासकीय जमिनीवर अतिक्र मण व रेतीचोरी वाढल्याचे ही सांगण्यात येते. शिवाय रेती चोरांची नावं, वाहन क्र मांक आणि रेती साठवणुकीची ठिकाणं यांची माहिती दिल्यानंतर हा तलाठी रेती चोरांना तक्र ारदारांची नावं सांगतो. त्या मुळे रेतीचोर विरु द्ध ग्रामस्थ यांमध्ये भांडण होऊन जीविताला धोका निर्माण होतो. हा विषय लावून धरल्यानंतर, या विरोधातली तक्र ार तहसीलदारांकडे केल्याची माहिती एकाने दिली आहे. या तलाठ्याची तत्काळ बदली करण्यासह नरपड आणि चिखले गावात त्याच्या कालावधीत झालेल्या अनिधकृत बांधकामांची चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

भरारी पथक, दंडवसुलीला रेती माफिया भीक घालेना
च्मागील एका वर्षाच्या कालावधीत घोलवड पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात पाच रेती चोरा विरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे. या नुसार रेती चोरांना वाहनासह भरारी पथकाने पकडल्यानंतर, त्यांच्याकडून चलनाद्वारे दंडवसूल करण्यात आली आहे.

च्शिवाय त्यांनी अवैध वाहतुकीकरिता वापरलेली वाहनांची कागदपत्र जमा करण्यात आली होती. त्याच प्रमाणे प्रांत अधिकाºयांच्या समक्ष १०० रु पयाच्या स्टॅम्प पेपरवर त्यांच्याकडून हमीपत्रही लिहून घेण्यात आले आहे. रेती चोरीच्या तुलनेत या कायद्यानुसार कारवाईचा फास फारच कमी जणांविरु द्ध आवळा असून धडक मोहीम राबविणे आवश्यक आहे.