धामणीची सुरक्षा धोक्यात, सीसीटीव्हीचे १३ कॅमेरे दोन महिने बंद

सूर्या नदीवरील धामणी धरणाच्या सुरक्षेसाठी २०११ साली प्रवेशद्वार, विश्रामगृह, पाणी सोडण्याचे पाच गेट व धरणाच्या परिसरात बसविण्यात आलेले १३ सीसीटीव्ही कॅमेरे गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहेत.

- शशिकांत ठाकूर
कासा : सूर्या नदीवरील धामणी धरणाच्या सुरक्षेसाठी २०११ साली प्रवेशद्वार, विश्रामगृह, पाणी सोडण्याचे पाच गेट व धरणाच्या परिसरात बसविण्यात आलेले १३ सीसीटीव्ही कॅमेरे गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये घडणाऱ्या बारीक-सारीक घटनांवर लक्ष ठेवणे येथील कर्मचाºयांना अशक्य झाले आहे. या धरणांमध्ये आज २७६.३५ दशलक्ष घनमीटर इतका जलसाठा उपलब्ध आहे. या धरणातून वसई विरार महानगरपालिका, तारापूर टैप्स, तारापूर एमआयडीसी, रिलायन्स थर्मल पॉवर स्टेशन डहाणू, पालघर नगरपालिका व २६ गावे, वाढीव दांडी वानगाव या वसाहतींना पाणीपुरवठा केला जातो. यातून पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी साधारणपणे १८ ते २० कोटींचा महसूल मिळतो. तसेच शेती सिंचनातून वर्षापोटी ४ ते ५ लाखांचा महसूल जमा होतो. एवढे उत्पन्न मिळत असून देखील हे कॅमेरे दोन महिन्यात दुरुस्त ही केले नाही किंवा नवीन बसविण्यात आले नाहीत.
सूर्या प्रकल्प अंतर्गत एकूण दोन धरणे आहेत. त्यापैकी कवडास हा बंधारा १९७८ ला पूर्ण झाला तर धामणी या धरणाला १९७४ ला परवानगी मिळून त्याचे काम १९९० ला पूर्णत्वास गेले. सिंचनासाठी तसेच डहाणू व पालघर भागातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शासनाने सूर्या प्रकल्प साकारला. त्यापैकी कवडास बंधाºयातून डावा व उजवा कालवा सुरू करण्यात आला. मुख्य कालवा हा ८० किमी चा असून त्याअंतर्गत इतर मायनर कालव्याची लांबी ३०० ते ३५० किमी असून त्यांच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. या प्रकल्पाच्या कालव्याद्वारे सुमारे १०० गावांना व त्यातील शेतीला उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा केला जातो. १४ हजार ५०० हेक्टर जमीन त्यातून सिंचनाखाली आली आहे. धामणी धरणाचे दरवाजे २००९ साली लावण्यात आले व १०० टक्के पाणीसाठा करण्यास सुरुवात झाली. सूर्या प्रकल्पाचा आतापर्यंतचा खर्च ४८० कोटी झाला असून त्यापैकी भूसंपादनाचा खर्च १२० कोटी, आस्थापनेवरील खर्च ८० कोटी व प्रत्यक्ष कामाचा खर्च २८० कोटी इतका झालेला आहे. धामणी धरणाच्या एकूण पाणीसाठयापैकी २२६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आरक्षित असून यातले ७० दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरले जाते. या धरणातून आतापर्यंत शासनाला २७० कोटींचा बिगर सिंचनाचा महसूल मिळाला आहे परंतु धरणाच्या सुरक्षेसाठी बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे दुरूस्त करावे अथवा नव्याने बसवावे असे काही सरकारला वाटत नाही.
धरणाजवळ जलविद्युत प्रकल्प आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने तातडीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे गरजेचे आहे.
>देखरेखीची सगळीच बोंब
सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले की त्याची कंट्रोल रुमही उभारावी लागते. ती उभारली आहे का? कॅमेºयातून झालेले चित्रीकरण रेकॉर्ड होते का? ते व्यवस्थित साठविले जाते का? याचीही माहिती कुणाला नाही. त्यामुळे हे कॅमेरे केवळ शोभेसाठी ठेवले आहेत काय? असा प्रश्न जनतेला पडतो आहे. हे कॅमेरे सुरू आहेत की बंद याकडेही कोणाचे लक्ष नसते. बातम्या आल्या की यंत्रणा खडबडून जागी होते एवढेच!
धरणावर नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासंदर्भात प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. मंजुरी मिळताच लवकरात लवकर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील.
- निलेश दुसाने, कार्यकारी अभियंता, सूर्या प्रकल्प