कोळंबी संवर्धक मच्छिमार करणार आंदोलन

समुद्रातील ओएनजीसी.च्या वाढत्या तेलविहिरी, महिनोंमहिने चालणारे सर्वेक्षण, पर्ससीन नेटची विनाशकारी मासेमारी, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णीक प्रकल्प इत्यादींचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मत्स्य व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने दिवसेंदिवस मत्स्यसंपदा नष्ट होत चालली

शौकत शेख 
डहाणू : समुद्रातील ओएनजीसी.च्या वाढत्या तेलविहिरी, महिनोंमहिने चालणारे सर्वेक्षण, पर्ससीन नेटची विनाशकारी मासेमारी, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णीक प्रकल्प इत्यादींचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मत्स्य व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने दिवसेंदिवस मत्स्यसंपदा नष्ट होत चालली असून मच्छिमारांनी समुद्रात सोडलेल्या जाळयात मासळीच येत नसल्याने गेल्या महिनाभरापासून पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करणाºया मच्छिमार हवालदील झाला आहे.
त्यातच पडित खांजण जागेत कोळंबी संवर्धन करणे हा व्यवसाय स्थानिक भुमीपूत्र मच्छिमारांसाठी पर्यायी व्यवसाय म्हणून उपयुक्त ठरत असतांनाच कोळंबी शेतीसाठी शासनाचा निर्णयाप्रमाणे मंजूर केलेली शेकडो एकर खांजण जागा महसूल विभागाने कायद्यावर बोट ठेवून खालसा केल्याने मच्छिमारांत कमालीचा असंतोष निर्माण झाला असून शेतकºयांप्रमाणे मच्छिमारांनी देखिल आत्महत्या करायची काय अशी प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून व्यक्त होत असून डहाणूतील पारंपारिक मच्छीमार तसेच कोळंबी शेती व्यवसाय करणाºया हजारो सुशिक्षित तरूण शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गावपातळीवर बैठका घेऊन आंदोलन करण्याची तयारीत आहे.
सागराशी झुंज देवून रात्रंदिवस परिश्रम करणाºया मच्छिमारांना गेल्या महिन्यापासून समुद्रात जाणाºया बोटी रिकाम्या हाताने परत येत असल्याने येथील मच्छिमार कर्जबाजारी झाला आहे. डहाणू हे नावाजलेले बंदर असून चिंचणी ते झाई पर्यंतच्या असंख्या गावातील हजारो कुटुंबे पारंपरिक मासेमारीचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करीत असतात.
बोंबील, शिवण, पापलेट, दाढे साठी प्रसिध्द असलेल्या परिसरात गेल्या सहा, सात वर्षापासून मासळीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्यातच शासना याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहत नसल्याने पारंपरिक मासेमारी करणाºया मच्छिमारांवर बोरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. शिवाय पारंपरिक मासेमारी कमी होऊन सध्या डहाणू परिसरातील सुशिक्षित तरूण मच्छिमारांनी पर्याय म्हणून कोळंब शेतीमध्ये आपले नशीब आजमाविले. त्यासाठी लाखोचा खर्च करून डहाणू तसेच वानगाव, वडकून, मानफोडपाडा, चिंचणी, वरोर, आगवन, लोणीपाडा, बाडापोखण, चिखला चंडिगाव, असनगाव इत्यादी ठिकाणी शासनाची खांजण जागा भाडेपट्ट्यावर घेवून शासनाकडे प्रिमियम पोटी रक्कम जमा केली. त्यामुळे शासनाला देखील लाखोंचे उत्पन्न मिळाले. मात्र, तरुण मच्छीमार रितेच राहिले आहेत.
खांजण पट्टे खालसा आंदोलन हाच पर्याय-
केंद्रातील मोदी सरकार राज्यातील फडणवीस सरकार यांनी मच्छिमारांचा विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास हे धोरण समोर ठेवून मच्छिमारांना प्रोत्साहन देत असतांनाच महसूल विभागाने नुकतेच डहाणूती चाळीसपेक्षा अधिका खांजण पट्टे अटी, शर्तीचा भंग झाल्याचे सांगून खालसा केल्याने मच्छिमारांमध्ये संताप आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री व संबंधीत खात्याचे मंत्री उदासिन ठरले आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमार तसेच त्यांच्यावर अवलंबुन असलेले आदिवासी मजुरात (खलाशी) बेकारी वाढून नैराश्य पसरले आहे. विशेष म्हणजे शासनाने दिलेले खांजणपट्टे विकसीत करण्यासाठी भेडसावणाºया समस्या म्हणजेच काही विघ्नसंतोषी लोकांचा विरोध, आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने व पोलीसांनी सहानुभूतीपूर्वक सहकार्य केले नसल्याने डहाणूतील खांजण जागेत कोळंबीप्रकल्प उभारू शकले नसल्याची खंत हरेश मर्दे तसेच शशिकांत बारी यांनी व्यक्त केली. डहाणू व परिसरातील उच्चशिक्षित मच्छिमार तरूणांनी जोडधंदा म्हणून कोळंबी शेतीचा व्यवसाय स्विकारतांनाच महसुल विभगाने खांजण पट्टे खालसा केल्याने मच्छिमार जिल्हाभरात आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलयाचे प्रकाश मर्दे यांनी लोकमतला सांगितले.