सरकार-समितीत संघर्षाची चिन्हे

सरकारने एका बाजूला वाढवण बंदर उभारण्याचा घाट घातला असला तरी दुसऱ्या बाजुला डहाणू च्या पश्चिम किनारपट्टी वरील २५ ते ३० गावातील हजारो मच्छीमार

शौकत शेख / डहाणू
सरकारने एका बाजूला वाढवण बंदर उभारण्याचा घाट घातला असला तरी दुसऱ्या बाजुला डहाणू च्या पश्चिम किनारपट्टी वरील २५ ते ३० गावातील हजारो मच्छीमार ,शेतकरी ,बागायतदार ,डायमेकर्स यांना उध्वस्त करणार्या या बंदराच्या सर्व्हेला विरोध करण्यासाठी परिसरातील हजारो लोक आक्रमक झाल्याने ,वाढवण बंदर संघर्ष समिती आणि सरकार यांच्यात तीव्र संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने नेमलेल्या दोन कंपन्यांना बंदराच्या सर्व्हेचे काम सुरळीत पार पाडता यावे म्हणून संरक्षण देण्यासाठी डहाणू उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयात संघर्ष समिती समवेत बैठक बोलावली होती. तिला डहाणू उपविभागीय अधिकारी प्रशाली दिघावकर , तहसीलदार प्रतीलता कौरथी माने , वाणगाव चे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अरुण फेगडे, बंदर अधिकारी जाधव, चिंचणी मंडळ निरीक्षक राठोड , वाढवण बंदर संघर्ष समितीचे नारायण पाटील , अशोक अंभिरे , वैभव वझे , बारी, हरेश्वर पाटील, अशोक पाटील , कृपानंद पाटील, संतोष राउत ,तानाजी वगैरे कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी बोलतांना प्रशाली दिघावकर यांनी वाढवण बंदराच्या सर्व्हेसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समितीने सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
सर्व्हे पूर्ण झाल्या शिवाय बंदर उभारणीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार नसल्याचे सांगितले. याच कामावर विकास आराखडा अवलंबून असून तो तयार झाल्यानंतर वाढवण येथे बंदर उभारणे शक्य आहे की नाही हे पर्यावरण विषयक आणि कायदेशीर बाबी पडताळून पाहिल्या नंतरच ठरविले जाणार आहे . त्यामुळे बंदर समितीने सर्व्हेच्या कामात अडथला आणून कायदा हातात घेऊ नये असे त्यांनी आवाहन केले. या वर समितीने आपले म्हणणे मांडतांना या बंदरामुळे मच्छीमारी आणि शेती कशी उध्वस्त होणार आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
बंदी कशी उठविणार?
च्१९९८ मध्ये याच ठिकाणी होऊ घातलेले बंदर केंद्र सरकारच्या २० जून १९९१च्या अधीसूचनेमध्ये पर्यावरणीय दृष्ट्या हरित पट्यात आणि उद्योग बंदी क्षेत्रात येत आहे.
च्डहाणूच्या विकास आराखड्यात हे भाग येत नसल्याने तसेच सी.आर.झेड.१ (१) या पर्यावरणीय दृष्ट्या अतीसंवेदनशील भागात येत असल्याने त्यावेळी या सर्व कायद्यांचा विचार करून डहाणूच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकारणाने वाढवण बंदर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
च्आता ही तत्कालीन कायदे आणि आदेश कायम असताना सरकारच या आदेशाची पायमल्ली करून अवमान करीत असल्याचे संघर्ष समितीने सष्ट करून आता होणाऱ्या सर्व्हेचे काम शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करून होऊ देणार नसल्याचे सांगून आपली भूमिका स्पष्ट केली.