प्रतिनियुक्ती रद्द करणा-या सहा. आयुक्ताला साइड पोस्टिंग, आयुक्तांचा असाही दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 07:02 AM2018-01-30T07:02:35+5:302018-01-30T07:02:43+5:30
प्रतिनियुक्तीचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही तीन वेळा मूळ पदी नियुक्ती करण्याचा मंत्रालयातून आलेला आदेश रद्द करून महापालिकेतच ठाण मांडून बसलेल्या सहाय्यक आयुक्ताला आयुक्तांनी साईड पोस्टींग देऊन दणका दिला आहे.
- शशी करपे
वसई : प्रतिनियुक्तीचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही तीन वेळा मूळ पदी नियुक्ती करण्याचा मंत्रालयातून आलेला आदेश रद्द करून महापालिकेतच ठाण मांडून बसलेल्या सहाय्यक आयुक्ताला आयुक्तांनी साईड पोस्टींग देऊन दणका दिला आहे.
सदानंद सुर्वे असे या सहाय्यक आयुक्तांचे नाव आहे. त्यांचा वसई विरार महापालिकेतील प्रतिनियुक्तीचा कालावधी गेल्या वर्षी मे महिन्यात संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या आस्थापना विभागाने त्यांना त्यांच्या मूळ पदी रुजू होण्याचा आदेश तीन वेळा दिला होता. तर डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारने राज्यपालांच्या आदेशानुसार त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना पालिकेच्या सेवेतून थेट कार्यमुक्त केले होते. असे असतांनाही त्यांनी हा आदेश धुडकावून महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त म्हणून काम करणे सुरू ठेवले होते. तसेच मंत्रालयातून कार्यमुक्त करण्याचा आदेशही रद्द करून घेतला होता व आयुक्तांच्या नाकावर टीच्चून ते महापालिकेत ठाण मांडून बसले होते.
यावर लोकमतने टाकलेल्या प्रकाशझोताची दखल घेऊन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी त्यांची महत्वाची खाती काढून बिनमहत्वाची खाती दिली आहेत. प्रारंभी त्यांच्याकडे कर विभाग आणि आस्थापनासारखी महत्वाची खाती होती. कर विभागात मोठे गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर आयुक्तांनी त्यांच्याकडून कर विभागाचा कार्यभार काढून घेतला होता. आस्थापनात विभागातही मनमानी केल्याने त्यांच्यावर अधिकारी कर्मचाºयांसह कर्मचारी पुरवणारे ठेकेदारही नाराज होते. एकीकडे ठेका पद्धतीवर कित्येक दिवस काम करणारे कर्मचारी कामाच्या प्रतिक्षेत असतांना त्यांनी आपल्या मुलाला महापालिकेत ठेका पद्धतीवर कामावर रुजू करून घेतले आहे. ही बाब आयुक्तांच्या कानावर आली होती. त्यात त्यांनी कार्यमुक्तीचा आदेश रद्द करून घेतल्याने आयुक्तांनी त्यांच्याकडून आस्थापना विभागाचाही कार्यभार काढून घेतला आहे. मंत्रालयीन कामकाज व पत्रव्यवहार. विधीमंडळातील प्रश्न. मंत्रालयातील बैठका. लोकशाही दिन, भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे कामकाज, न्यायालयीन कामकाजावर नियंत्रण, अभिलेख कक्ष अद्ययावत करणे. आदी कार्यभार त्यांच्यावर सोपवून आयुक्तांनी त्यांना बिनमहत्वाचा सहाय्यक आयुक्त केले आहे. यामुळे आता अशा ठाण मांडून बसलेल्या प्रतिनियुक्तांना योग्य तो सिग्नल आयुक्तांनी दिला आहे. अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
अनेकदा रद्द करवून घेतली बदली
सुर्वे यांची प्रतिनियुक्ती राज्य सरकारने १३ डिसेंबरला एकतर्फी रद्द केली होती. त्यांना तात्काळ बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश त्यात दिले गेले होते.पण त्यांनी हा आदेश धुडकावून लावला होता. इतकेंच नव्हे तर महापालिकेच्या महासभेत हजेरी लावली होती. त्यानंतर त्यांनी बदलीचा आदेशही रद्द करवून घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर आयुक्त लोखंडे नाराज झाले होते.