सहा. आयुक्तांना हवी मुदतवाढ

तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही आस्थापना आणि मालमत्ता कर आकारणी विभागाचे प्रमुख असलेल्या सहाय्यक आयुक्त सुर्वे यांना पुन्हा मुदतवाढ हवी आहे.

शशी करपे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही आस्थापना आणि मालमत्ता कर आकारणी विभागाचे प्रमुख असलेल्या सहाय्यक आयुक्त सुर्वे यांना पुन्हा मुदतवाढ हवी आहे.
आयुक्तांच्या खास मर्जीत असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळावी यासाठी महापालिका पुन्हा एकदा राज्य सरकारला विनंती करणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. मात्र सुर्वे यांच्या अखत्यातरीत असलेल्या आस्थापना आणि कर विभागात अनागोंदी कारभार सुरु असल्याने कर्मचाºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
सहाय्यक आयुक्त सदानंद सुर्वे आॅगस्ट २०१४ ला वसई विरार महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आले आहेत. आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्या खास मर्जीतल्या सुर्वे यांच्याकडे आस्थापना आणि मालमत्ता कर आकारणी या महत्वाच्या विभागाची जबाबदारी आहे. आस्थापना विभागाने अनेक वरिष्ठांना डावलून पात्रता नसलेल्यांना पदोन्नती देऊन वरिष्ठ लिपीक बनवले आहे. काही वरिष्ठ लिपिकांना पात्रता नसतानाही प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानंतर आपल्या मर्जीतील वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक आयुक्तांना मलाईदार पदांवर नेमण्यात आले आहे.
त्यात सुर्वे यांचा हस्तक्षेप मोठा असल्याचा आरोप महापालिकेतील डावलले गेलेले कर्मचारी करीत आहेत. कालबद्ध पदोन्नती, अंतर्गत बदल्या, वार्षिक वेतनवाढ, बदल्या, कर्मचाºयांच्या सेवापुस्तिकेत महत्वाच्या नोंदी याकरीता आस्थापना विभागाकडून आर्थिक फायद्यासाठी कर्मचाºयांची अडवणूक केली जात असल्याचाही कर्मचाºयांचा आरोप आहे.
दुसरीकडे नऊ प्रभागातील मालमत्ता कर आकारणीतही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे या विभागातील दोन लिपीकांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडल्यानंतर उजेडात आले आहे. असे असतांनाही नालासोपाºयातील निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाºयाकडे दोन प्रभागातील कर विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या कर्मचाºयाला कर विभागातच गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी २००३ साली निलंबित करण्यात आले होते. त्यालाच वरिष्ठ लिपिकाचा दर्जा देऊन दोन प्रभागाचे प्रमुख करण्यामागे सुर्वे यांच्याच हात असल्याचाही आरोप केला जातो.
ते सध्या आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्या खास मर्जीतील असल्याने त्यांच्या खात्यातील अनागोंदी कारभाराकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. ते सध्या महापालिकेत चांगलेच स्थिरावले असल्याने प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही त्यांना महापालिकेतच राहण्यात
रस असल्याचे दिसून येत आहे.
एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारने
त्यांच्या बदलीचा आदेश काढला होता.
सुर्वे यांची बदली थांबविण्यासाठी आयुक्त प्रयत्नशील
त्यावेळी आयुक्तांनी बदली थांबवण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. आता ७ आॅगस्टला राज्य सरकारने पुन्हा सुर्वे यांच्या बदलीचा आदेश काढला आहे. यावेळी त्यांची बदली उद्योग, उर्जा व कामगार विभागात करण्यात आली आहे. मात्र, ती थांबावी यासाठी सुर्वे यांनी पुन्हा फिल्डींग लावली आहे. प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाºयांची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करून आयुक्त हे त्यांची बदली थांबवण्याची शिफारस करतील अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.