पालिकेचे सहा अधिकारी दोषीमुक्त

वसई विरार पालिकेच्या तब्बल सहा अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीत निर्दोष ठरवण्यात आले असून तीन जणांना अंशत: दोषी ठरवण्यात आले आहे.

शशी करपे / वसई
वसई विरार पालिकेच्या तब्बल सहा अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीत निर्दोष ठरवण्यात आले असून तीन जणांना अंशत: दोषी ठरवण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकाम आणि गैरव्यवहारप्रकरणी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती.
तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त सुरेश थोरात यांच्यावर अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्याचा ठपका ठेऊन ३१ आॅगस्ट २०१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी थोरात यांची विभागी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारचे सेवानिवृत्त अवर सचिव ज. न. पिंपळे यांना नेमण्यात आले होते. पिंपळे यांनी आपल्या अहवालात थोरात यांना अंशत: दोषी ठरवले आहे. मात्र, चौकशी अधिकाऱ्यांना शिक्षेसंबंधी कोणतेही अधिकार नसल्याने त्यांनी आपले मत नोेंदवलेले नाही.
सेवानिवृत्ती वरिष्ठ लिपीक निंबा पाटील यांना कर्तव्य बजावण्यात हलगर्जीपणा दाखवल्याचा ठपका ठेऊन ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. याप्रकरणी पाटील यांची विभागी चौकशी पिंपळे यांनीच केली. पिंपळे यांनी आपल अहवालात पाटील यांना निर्दोष ठरवले आहे. २९फेब्रुवारी २०१६ रोजी पाटील सेवानिवृत्त झाले आहेत. नालासोपारा विभागारतील पाणी पुरवठा खात्यातील लिपीक विजय पाटील यांना अनधिकृत नळजोडण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा दाखवल्याचा ठपका ठेऊन ३१ आॅगस्ट २०१५ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. पाटील यांचीही विभागी चौकशी पिंपळे यांनी केली. पिंपळे यांनी आपल्या अहवालात पाटील यांना अंशत: दोषी ठरवले आहे.
नालासोपारा विभागातील अतिक्रमण खात्याचे वरिष्ठ लिपीक अरविंद नाईक यांना अनधिकृत बांधकामे आणि नळजोडण्यांवर कारवाई करण्यास दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेऊन ३१ आॅगस्ट २०१६ रोजी निलंबित करण्यात आले होते. नाईक यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी पिंपळे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
पिंपळे यांनी आपल्या अहवालात नाईक यांना अंशत: दोषी ठरवले आहे. प्रभाग समिती क चे लिपीक नरेंद्र जगताप यांच्यावर अनधिकृत बांधकामांसह चार दोषारोप ठेऊन त्यांची विभागी चौकशी करण्यात आली.
२ जानेवारी २०१४ रोजी सेवानिवृत्त सहसचिव प्र. मा. माळवदकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणुक करण्यात आली होती. चौकशी सुरु असताना याप्रकरणात दोन सादरकर्ते अधिकारी निलंबित झाल्यामुळे चौकशी रखडली होती. शेवटी चारही प्रकरणात जगताप यांना क्लिन चीट मिळाली आहे.