नववीपासून सहा हजार वंचित

एकही विद्यार्थी नववी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही. ही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केलेली गर्जना व त्यांच्यासमवेत पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या

हितेन नाईक/लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर: एकही विद्यार्थी नववी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही. ही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केलेली गर्जना व त्यांच्यासमवेत पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतरदेखील या जिल्ह्यातील सहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी नववीच्या प्रवेशापासून आजही वंचित आहेत. त्यामुळे ही गर्जना व बैठक निष्फळ ठरली आहे. शाळा सुरू होऊन १५ दिवस झाले तरी नववी प्रवेशासाठी वणवण भटकणारे हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले गेले आहेत. यामुळे पालकवर्ग चिंतेत पडले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ९ वीच्या प्रवेशाचा प्रश्न उपस्थित होत असतांना यंदाही शिक्षण विभागाने त्याबाबत कोणतेही नियोजन अथवा कार्यवाही केली नाही. भरघोस निधी असलेला आदिवासी विभागही या विद्यार्थ्यांना आपल्या आश्रमशाळांमध्ये सामावून घेत नाही. आदिवासी विकासखात्याचे मंत्री असलेल्या विष्णू सवरा यांना या गोष्टीचे गांभीर्य नसल्याबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होतांना दिसत आहे. ९ वीत प्रवेश घेणाऱ्या या ६ हजार विद्यार्थ्यांमधील सर्वात जास्त विद्यार्थी तलासरी तालुक्यात असून ती संख्या १ हजार २०० एवढी आहे तर इतर तालुक्यात हीच संख्या सुमारे ५०० इतकी आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थी आदिवासी आहेत.
यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षातही विद्यार्थ्यांना ९ वीच्या प्रवेशाचा मुद्दा लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग जून महिन्यात जागा झाला. जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतरही सुमारे ६ हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार असल्याचे जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ आमदार पास्कल धनारे यांच्यामार्फत पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्यासह शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली व लक्ष घालण्याची मागणी केली गेली. तावडे यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या व शक्य असलेल्या अन्य शाळांच्या ८ वीच्या वर्गांना जोडून ९ वीचे वर्ग सुरु करता येण्यासाठीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविले होते मात्र त्यानंतर सुमारे ११ दिवस उलटल्यानंतरही शिक्षण विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद जिल्हा परिषदेस आजतागायत मिळालेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत ८ वीच्या वर्गाना जोडून ९ वीचे वर्ग सुरु करण्यासाठी भौतिक सुविधा व शिक्षक वर्ग असणे गरजेचे आहे जे जिल्ह्यात आधीच कमी आहे. त्याचबरोबरीने निधीची उपलब्धताही लागेलच मात्र तसे न करता भरघोस निधी असलेल्या आदिवासी विभागाला त्यांच्या आश्रमशाळांमध्ये जादा वर्ग करण्याची परवानगी शिक्षण विभागामार्फत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल व स्वत:कडे स्वतंत्र खात्याचा निधी असल्यामुळे निधीचाही प्रश्न परस्पर सुटेल.

मुख्य सचिवांनी मागविला होता अहवाल

मागील वर्षी ९ वीच्या प्रवेश प्रश्नसंदर्भात जव्हारचे सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र वैद्य यांनी त्यावेळचे मुख्य सचिव यांच्याशी याबाबतीत भेट घेऊन हा मुद्दा त्यांच्या निदर्शनास आणला होता. मुख्य सचिवांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे याबाबतीचा अहवाल मागवला. या अहवालात ३ हजार ५०० हून अधिक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित असल्याचे दिसले.मात्र तो अहवाल तसाच गुंडाळून ठेवण्यात आला व या प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय झाले हे गुपितच राहिल्याचे दिसते.