डम्पिंगमुक्त अंबरनाथकरिता स्पेनची कंपनी सरसावली

पाचशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया : खासदार, नगराध्यक्षांनी केली पाहणी

अंबरनाथ : शहरी नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत स्पेनमधील लेबलान या कंपनीने अंबरनाथ शहरात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली आहे. या कंपनीच्या आमंत्रणावरून कल्याणचे खा.डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि अंबरनाथचे नगराध्यक्ष यांनी स्पेनमधील लॉग्रोनो शहरातील घनकचरा प्रकल्पाला भेट दिली. या प्रकल्पासारखाच प्रकल्प अंबरनाथमध्ये उभारण्याचा विचार सुरू आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी स्पेनच्या लेबलान या कंपनीचे एक पथक अंबरनाथमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम पाहण्यासाठी आले होते. यावेळी पथकातील अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडलाही भेट दिली होती. यावेळी डम्पिंगची समस्या आणि दुर्गंधी यावर उपाययोजना आखणे शक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. या कंपनीने अंबरनाथमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता प्रकल्प राबविण्यास अनुकूलता दर्शवली. अंबरनाथ पालिकेलाही कचºयावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी कंपनीची गरज होती. त्यामुळे स्पेनच्या कंपनीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू झाला आहे. या स्पेनच्या कंपनीने प्रकल्प पाहण्यासाठी खा.डॉ. शिंदे, अंबरनाथ पालिकेतील अधिकारी आणि नगराध्यक्षांना स्पेनचे आमंत्रणही दिले होते. त्यानुसार, खा. शिंदे, नगराध्यक्षा मनीषा वाळेकर आणि आरोग्य अधिकारी सुरेश पाटील यांनी स्पेनचा दौरा केला. स्पेनमधील प्रकल्पात एका दिवशी ५०० टन कचºयावर प्रक्रिया केली जाते. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून ओल्या कचºयापासून कम्पोस्ट तयार करण्यात येते. या प्रकल्पात डम्पिंग ग्राउंड कोठेच दिसत नाही. त्यातच हा प्रकल्प बंदिस्त असल्याने परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचाही त्रास होत नाही. सर्व कचºयावर प्रक्रिया होत असल्याने डम्पिंगमुक्त शहरासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे अंबरनाथ शहराची वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे.

अंबरनाथमध्ये दररोज १०० टन कचरा
अंबरनाथ पालिका हद्दीत ९० ते १०० टन कचरा दररोज निर्माण होत आहे. या कचºयावर कोणतीही प्रक्रिया न करताच थेट डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येत आहे. काही ठिकाणी ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करून गांडूळखत तयार होते. मात्र, हे प्रमाण अल्प असल्याने शहरात कचºयावर मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. अंबरनाथ पालिकेच्या या प्रकल्पासाठी शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर किती कोटींचा भार पडणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे की नाही, याचा विचार करण्याची गरज पडणार आहे.