आदेश! सूर्यमाळ आश्रमशाळेची निकृष्ट नवी इमारत पाडण्यास प्रारंभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 31, 2018 05:31 AM2018-08-31T05:31:30+5:302018-08-31T05:32:05+5:30
‘लोकमत’मधील वृत्ताचा दणका : पाच वर्षे विद्यार्थ्यांनी सोसल्या नरकयातना; कंत्राटदाराला दिलेल्या ७ कोटी ८ लाखांची वसुली कोण, कशी,कधी करणार?
रविंद्र साळवे
मोखाडा : अतिशय निकृष्ट बांधकाम काम केलेल्या सूर्यमाळ आश्रमशाळेच्या मुलामुलींच्या वसतिगृहाच्या नवीन इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून ती पाडण्याची प्रक्रि या गुरु वार पासून सुरू करण्यात आली याबाबतचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. यामुळे ही इमारत बांधणाऱ्या वैष्णवी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सला दणका बसला आहे
सन २०१३ मध्ये नाशिक येथील वैष्णवी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सने या इमारतीचे कंत्राट घेतले व ५० टक्के काम अत्यंत निकृष्ट केले. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्याला ७ कोटी ८ लाख रु पयाचे बिल अदा केले. यामुळे ठेकेदार व अधिकारी यांच्यातील संगनमताने हा करोडोचा भ्रष्टाचार झाला हे उघड होते. वैष्णवी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स च्या चालढकलीमुळे हे काम ५ वर्षापासून सुरु च आहे व अजून किती वर्ष लागतील हा ही प्रश्नच आहे. यामुळे जुन्याच इमारतींवर दरवर्षी दुरु स्तीच्या नावाखाली मोठ्याप्रमाणावर पैसे खर्च होत असूनही आजघडीला सूर्यमाळ आश्रमशाळेची स्थिती गुरांच्या गोठ्यापेक्षाही भयानक आहे ५५० चा पट असलेल्या या शाळेत पहिली ते १२ वी चे वर्ग चालतात सर्व वर्गखोल्या गळक्या असून वर्गात बसणे अशक्य होते. त्याच परीस्थितीत येथील विद्यार्थी गादी टाकून पाण्यात झोपतात तिथेच जेवतात तिथेच शिक्षण घेतात व अभ्यासही करतात. खोलीत एक बारीकसा एकच दिवा. शैक्षणिक वातावरणाचा लवलेशही नसलेल्या तुटक्या मोडक्या वर्ग खोल्यात जिथे सर्व सामान्य माणूस उभा राहु शकत नाही अशा परीस्थितीत येथील आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
ओल्या झालेल्या खोल्यात कपडे सुकवायचे बॅगांना भिंतीला लटकवायाचे भिंतीही चिंब ओल्या त्यामुळे फळाही ओला अशी विदारक स्थिती आहे. याबाबत जि.प. सदस्य प्रकाश निकम यांनी उपोषण करताच प्रशासनाला जाग आली.
जिल्हाधिकाº्यांच्या आदेशा प्रमाणे बांधकाम विभागाने हे निकृष्ट बांधकाम पाडण्याची कारवाई सुरू केली आहे याबाबतचा तपशील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून घेतला जाईल
- अजित कुंभार, प्रकल्प अधिकारी, जव्हार
त्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करायला हवेत अशा स्वरूपाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
- प्रकाश निकम, जिल्हा परिषद सदस्य