पालघरच्या पर्यटन विकासासाठी राज्य सरकार प्रस्ताव पाठवतच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2019 12:30 AM2019-11-10T00:30:04+5:302019-11-10T00:30:07+5:30
जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी निधी देण्याची तयारी असताना राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्तावच केंद्रात पाठविला जात नसल्याचे केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
पालघर : केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांकडून जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासासाठी निधी देण्याची तयारी असताना राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्तावच केंद्रात पाठविला जात नसल्याचे केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीअभावी पर्यटनाचा विकास होत नसल्याची खंत खासदार राजेंद्र गावित यांनी व्यक्त केली.
केळवे बीच पर्यटन उद्योग विकास संघ आयोजित केळवे बीच पर्यटन महोत्सव २०१९ चे उद्घाटन शिवसेनेचे खासदार राजेंद्र गावित यांच्या हस्ते झाले. या वेळी विशेष अतिथी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, तहसीलदार एस.डी. शिंदे, कृषी अधिकारी तरुण वैती, कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष संजय यादवराव, सरपंच भावना किणी, विकास संघचे अध्यक्ष आशिष पाटील, उपाध्यक्ष रोहित राऊत, कोषाध्यक्ष कुंदन पाटील, कार्यवाह संजय पाटील आदी उपस्थित होते.
केंद्राकडून २०१५-१६ या वर्षासाठी मिळालेल्या ८२ कोटी १७ लाख कोेकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हा जिल्ह्यासाठी हा निधी वापरण्यात आला. मात्र पालघर जिल्ह्याला यातील एकही रूपयाही मिळाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीला राजकीय लोकप्रतिनिधींची व राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत असल्याचे खासदार गावित यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी निधी मिळावा म्हणून मी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करीत असताना राज्य सरकारकडून प्रस्तावच जात नसतील तर निधी मिळविण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येत जिल्ह्याला पर्यटनात एक नंबरवर नेण्यासाठी प्रयत्न करू या, असे आवाहनही त्यांनी केले. मच्छीमारांच्या जमिनीचे सातबारे व सीमांकनाचे काम लवकरच हाती घेण्याबाबत खासदारांनी अनुकूलता दर्शवित मच्छीमारांच्या घरांना तोडण्याच्या नोटिसा बजावण्याचा इरादा मी खासदार असेपर्यंत सफल होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांनी बांधलेल्या बांधकामांना महसूल विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या नोटिसीबाबत सीआरझेडचे कायदे, ग्रीनझोन आदी तरतुदी तपासून सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत सरकारी स्तरावर कळवले जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी डॉ.शिंदे यांनी दिले. जिल्ह्याच्या ११० कि.मी.च्या किनारपट्टीवर सुंदर किनारे असून वॉटर स्पोर्ट, स्कूबा ड्रायव्हिंग आदी सुविधा निर्माण करून पर्यटकांना ४ ते ५ दिवस खिळवून ठेवण्यासाठी सोयीसुविधा व अॅग्रो टुरिझम निर्माण करण्यावर प्रशासन भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
।ताव मारण्यासाठी खवय्यांची गर्दी
सरकारी अतिक्रमण करणाºया झोपड्यांना नियमानुकूल करत घरे बांधून देते. मात्र आपल्या जमिनीवर पर्यटन वाढीसाठी बांधकाम करणाºया स्थानिकांच्या बांधकामांना मात्र नोटिसा बजावत असल्याबाबत संजय यादवराव यांनी नाराजी व्यक्त केली. पावसाचे वातावरण असूनही खाद्य पदार्थवर ताव मारण्यासाठी जिल्ह्यातील पर्यटकांनी महोत्सवाला मोठी गर्दी केली होती.