प्रतिनियुक्तांवर राज्य सरकार मेहरबान

राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अनेक अधिकारी वसई विरार महापालिकेच्या महत्वाच्या पदांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य

- शशी करपे, वसई

राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अनेक अधिकारी वसई विरार महापालिकेच्या महत्वाच्या पदांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य सरकारकडून या अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देऊन त्यांच्यावर मेहेरनजर ठेवली आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका उपअभियंत्याकडे तर पालिकेने शहर अभियंत्याच्या कारभार सोपवून कळस गाठला आहे. सिडकोतून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या रेड्डी प्रकरणानंतर आता प्रतिनियुक्तीवर येऊन अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या इतर अधिकाऱ्यांवर ते गैरव्यवहार करीत असल्याचे आरोप होत आहेत.
सिडकोत असोसिएट प्लॅनर या पदावर कार्यरत असलेले वाय. एस. रेड्डी १३ आॅगस्ट २०१० मध्ये पालिकेच्या नगररचना विभागात उपसंचालक पदावर रुजू झाले. शिवसेना गटनेते धनंजय गावडे यांना २५ लाख रुपयांची लाच देतांना रंगेहाथ पकडण्यात आलेले रेड्डी सध्या तुरुंगात असून त्यांच्या प्रतापानंतर पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर येऊन ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण खात्यात उपअभियंता असलेले बी. एम. माचेवाड पालिकेत ३१ मे २०१० साली रुजू झाले. प्रारंभी त्यांना कार्यकारी अभियंता पदाचा कार्यभार देण्यात आला होता. त्यानंतर आता शहर अभियंतापदाचा अतिरिकत कार्यभार देण्यात आला आहे. शहर अभियंता पदासाठी सुपरिटेेंडेट इंजिनियर आवश्यक असताना पालिकेने अधिकारी नसल्याचा बहाणा करीत माचेवाड यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार सोपवला आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये शाखा अभियंता पदावर कार्यरत असलेले एम. बी. पाटील १७ जुलै २००८ रोजी पालिकेत दाखल झाले असून ते अद्यापपर्यंत कार्यरत आहेत. सिडकोत आरेखक पदावर कार्यरत असलेले खंडेराव गुरखेल १३ आॅगस्ट २००८ रोजी पालिकेत दाखल झाले असून ते ही अद्याप पालिकेत कार्यरत आहेत. रेड्डी यांच्या विभागात असलेले गुरखेल रेड्डी यांचे खास मानले जातात. त्यामुळे रेड्डींच्या अटकेनंतर त्यांच्याकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. नगर अभियंतापदावर कार्यरत असलेले संजय जगताप २ मार्च २००९ रोजी पालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आले असून ते अद्याप चिकटून आहेत. वरील महत्वाच्या पदांवर सक्षम अधिकारी राज्य सरकारकडून मागवण्याऐवजी पालिकेने अधिकारी नसल्याची बहाणेबाजी करून शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार या गोंडस नावाखाली कित्येकांना महत्वाच्या पदांची खिरापत वाटली आहे. सहाय्यक आयुक्तपदावर प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सदानंद सुर्वे यांच्याकडे त्या पदाऐवजी आस्थापना आणि कर विभागाची जबाबदारी दिली गेली आहे. मध्यंतरी तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले इंजिनियर सुरेश पवार यांना सहाय्यक आयुक्त करून त्यांच्याकडे दोन-दोन प्रभाग समितीचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. यावर लोकमतने प्रकाशझोत टाकल्यानंतर नव्यानेच आलेले आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी पवार यांची उचलबांगडी करून त्यांना पुन्हा जीवन प्राधिकरणात परत पाठवले होते. पवार यांच्याबाबतीत कडक धोरण घेणार लोखंडे इतर अधिकाऱ्यांबाबत नरमाईने वागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याचा कालावधी अधिकाधिक तीन ते चार वर्षांचा असतो. पण पालिकेच्या पाच महत्वाच्या पदांवर राज्य सरकारने वाय. एस. रेड्डी, बी. एम. माचेवाड, एम. बी. पाटील, खंडेराव गुरखेल आणि संजय जगताप या पाच अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी वारंवार वाढवून नियम आणि अटींचा भंग केला आहे. महाराष्ट्र महानगपालिका अधिनियम २००१ च्या कलम ४५ (अ) व ४५ (ब) नुसार राज्य सरकार अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवत असते. अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवताना अधिसूचना काढून ती राज्याच्या दोन्ही सभागृहांसमोर सादर करावी लागते. या अधिकाऱ्यांची मुदत तीन वर्षांची असते. त्यानंतर संबंधित विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर मुदतवाढीचा निर्णय घेतला जातो. यावरून सध्या कार्यरत असलेल्या पाच अधिकाऱ्यांवर संबंधित विभागासह मुख्यमंत्र्यांचाही वरदहस्त लाभल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात केली जात आहे.

प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना इतकी वर्षे मुदतवाढ देणे गरजेचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या विशेषाधिकाराने ती मिळू शकते. पण, यातील कुणालाही तशी विशेषाधिकाराने मिळालेली नाही. हे मी माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळविलेल्या माहितीद्वारे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्या रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ विभागात पाठवण्याची गरज आहे. कारण अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी बसलेल्या अधिकाऱ्यांकडूनच गैरव्यवहार होत असतात. हे रेड्डी प्रकरणानंतर हे स्पष्ट झाले आहे.
- मारुती घुटुकडे अध्यक्ष, भाजपा वसई शहर

प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. पाणी खात्यातील एका अधिकाऱ्याची एका नगरसेवकासमवेत भागीदारी असून त्यांच्यामार्फत शहरात कित्येक कोटींची कामे विविध ठेकेदारांच्या नावावर होत असून त्याचा पर्दाफाश लवकरच करणार आहे. रेड्डी प्रकरणानंतर तरी आयुक्तांनी शहाणपणा दाखवून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या या अधिकाऱ्यांना परत पाठवले पाहिजेत. तसेच महत्वाच्या पदांवर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करून कारभार सुधारला पाहिजे.
- धनंजय गावडे, शिवसेना गटनेता