उत्तुंग इमारतींमुळे नागरी सुविधांवर पडणार ताण

भार्इंदर पालिकेत बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठीच प्रस्ताव सादर

भाईंदर : महासभेत सत्ताधारी भाजपाने शहरात ७० मीटर म्हणजेच सुमारे २४ मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती बांधण्यास मंजुरी दिली. यामुळे बिल्डर लॉबी व बांधकाम क्षेत्रातील राजकारण्यांचा बक्कळ फायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस व शिवसेनेने मात्र यास विरोध केला.आधीच सुविधांचा बोजवारा उडाला असून त्यात उत्तुंग इमारतींमुळे नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येईल, अशी भूमिका विरोधी पक्षाने मांडली.
महापौर डिम्पल मेहता यांनी मीरा-भार्इंदरमध्ये ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्याचा विषय आणला होता. आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी दिलेल्या गोषवाऱ्यात एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी चार अतिरिक्त चटईक्षेत्र, परवडणाºया घरयोजनेसाठी तीन चटईक्षेत्र, तर म्हाडा व बीएसयूपी गृहसंकुलांसाठी प्रत्येकी अडीच चटईक्षेत्र अतिरिक्त दिले जात असल्याने उंच इमारती बांधणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे खाजगी विकासकांकडून उंच इमारतींच्या परवानगीसाठी मागणी होत असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
सध्या अग्निशमन विभागाकडून ४५ मीटरपर्यंत (१५ मजले) व अतिरिक्त चटर्ईक्षेत्र असलेल्या ७० मीटरपर्यंत (२४ मजले) उंचीच्या इमारतींना नाहरकत दाखले दिले जात आहेत. इमारतीमध्येच पार्किंगसाठी मजले सोडावे लागत असल्याने इमारतीची उंची वाढते. त्यामुळे ४५, ७० मीटर व त्यापेक्षा जास्त उंची वाढवणे आवश्यक ठरते, असा तर्क आयुक्तांनी मांडला. त्या अनुषंगाने ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना मंजुरी देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबदल करून कमिटी स्थापन करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव आणला होता.
बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र देऊन म्हाडा व एमएमआरडीएने शहराची वाट लावली, असा आरोप काँग्रेसचे अनिल सावंत यांनी केला. न्यू म्हाडा वसाहत आदी भागातील वाहतूककोंडीवरून होणाºया मारहाणीचा दाखला दिला. टीडीआरमुळे आधीच शहरात काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले आहे. अग्निशमन दलाकडे आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रणा नाही, असे ते म्हणाले. घनकचºयाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. सांडपाणीव्यवस्थेचा थांगपत्ता नाही. पालिकेच्या शाळा आपण धड चालवू शकत नाही, म्हणून खाजगी संस्थांना देण्याचे ठराव करत आहोत. पालिकेच्या दोन्ही रुग्णालयांमध्ये आजही सुविधा देऊ शकलो नाही.
पाण्यासाठी दुसºयांवर अवलंबून राहावे लागत असून नागरिकांना पुरेसे पाणीही मिळत नाही. परिवहनसेवा कोलमडलेली आहे. शहराला वाचवायचे असेल तर उंच इमारतींचा प्रस्ताव मागे घ्या, अशी विनंती महापौरांना केली.

आयुक्त म्हणतात सर्वकाही चांगले आहे
आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी मात्र शहरात रस्ते चांगले आहेत, पाणी पुरेसे आहे, सांडपाणी वाहून नेणारी भूमिगत गटार योजना चांगली आहे, असे दावे केले.
तर, भाजपाचे प्रशांत दळवी यांनी ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना मंजुरी देण्याचा ठराव मांडला असता भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांनी त्यास पाठिंबा दिला.