अनधिकृत शाळांवर होणार कठोर कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 04:21 AM2018-06-16T04:21:43+5:302018-06-16T04:21:43+5:30
पालघर जिल्ह्यात एकूण २९९ शाळा अनधिकृत व त्यातील ७० टक्के शाळा वसईत याबाबत लोकमतने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल जिल्हा परीषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मिलींद बोरीकर यांनी घेतले असून या शाळांवर करावयाच्या कारवाईंची रुपरेखा ठरविण्यासाठी सोमवारी बैठक बोलाविली आहे.
- हितेन नाईक
पालघर - जिल्ह्यात एकूण २९९ शाळा अनधिकृत व त्यातील ७० टक्के शाळा वसईत याबाबत लोकमतने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची गंभीर दखल जिल्हा परीषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी मिलींद बोरीकर यांनी घेतले असून या शाळांवर करावयाच्या कारवाईंची रुपरेखा ठरविण्यासाठी सोमवारी बैठक बोलाविली आहे. तिला शिक्षणाधिकारी, सर्व गटशिक्षणाधिकारी हे उपस्थित राहणार आहेत. तिच्यात कारवाईचा आराखडा निश्चित होऊन मंगळवारपासून त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे अवैध शाळा चालविणाऱ्या शिक्षण माफियांचे धाबे दणाणले आहे.
पालघर जिल्ह्यात १९९ शाळा या अनधिकृत असल्याचे जाहीर करुन अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दरवर्षाप्रमाणे या वर्षीही केले आहे. पालघर तालुक्यात इयत्ता पहिली ते १० वीच्या १६ शाळा, तलासरी तालुक्यातील ३ शाळा, डहाणू तालुक्यातील ३ शाळा, वाडा तालुक्यातील ९ शाळा, जव्हार तालुक्यातील १ शाळा, मोखाड्यातील ३ शाळा, विक्रमगडमधील ४ शाळा अशा फक्त ३९ शाळा तर वसई तालुक्यातील सर्वाधिक १६० शाळा असून त्यात प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या मराठी , इंग्रजी व उर्दू माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे.
या शाळांना १ लाख रुपयांचा दंड करण्याची तरतूद असली तरी तो वसूल करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे हेडच नसल्याचे एका अधिकाºयाने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे एकीकडे या दंडापोटी सुमारे २ कोटी रु पयांचे नुकसान ही होत असून दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळही खेळला जात आहे.
१६० अवैध शाळा वसई तालुक्यात
पालघर जिल्ह्यात १९९ शाळा अनधिकृत असून त्यात चक्क १६० शाळा म्हणजे ७० टक्के या वसई तालुक्यात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. नालासोपाºयात संतोषभुवन या परिसरात इंग्रजी माध्यमाची शाळा बेकायदेशीर असल्याचे समोर आले आहे.
स्वत:चे मैदाने व अन्य सुविधा असण्याच्या शर्र्तींची पूर्तता अनेक शाळांनी केली नसतांनाही त्यांना शिक्षण विभागाने कशाच्या आधारे परवानग्या दिल्या आहेत हे तपासल्यास भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येतील.