समानीकरण धोरणाला हरताळ, शिक्षकांच्या बेकायदा नियुक्त्या

शासनाच्या परवानगीशिवाय त्यात बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट लिहिले असताना ८ शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचे बेकायदेशीर काम शिक्षणाधिकारी सानप, वसई गटशिक्षणाधिकारी दवणे आणि त्यांच्या सहकाºयांनी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

पालघर : शासनाच्या समानीकरण धोरणाला हरताळ फासत प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी लता सानप यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ८ शिक्षकांच्या नियुक्त्या वसई तालुक्यात केल्या आहेत. या प्रक्रियेत मोठा अर्थपूर्ण घोटाळा झाल्याची चर्चा असून शिक्षणाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची लेखी मागणी उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे केली आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २८ जानेवारी २०१९ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार समानीकरण हे तत्त्व विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी स्वीकारणे गरजेचे असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत यामध्ये तडजोड करता येणार नाही असे परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले असून मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी समानीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी अनिवार्य रिक्त जागा ठेवून त्या चिन्हांकित करण्याचे म्हटले आहे. शासनाच्या परवानगीशिवाय त्यात बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट लिहिले असताना ८ शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचे बेकायदेशीर काम शिक्षणाधिकारी सानप, वसई गटशिक्षणाधिकारी दवणे आणि त्यांच्या सहकाºयांनी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

प्रथम जिल्हा परिषदेतून अतिरिक्त ठरल्याने मिरा भार्इंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांत गेलेल्या पण तेथेही महानगरपालिकेने अशा शिक्षकांना न स्वीकारण्याचा ठराव केल्याने या शिक्षकांना माघारी जिल्ह्यात यावे लागले होते. वसई तालुक्यामधील समानीकरणच्या धोरणानुसार मोठ्या प्रमाणात प्राथमिक शाळा ब्लॉक केल्या गेल्या होत्या. म्हणजेच जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये जिल्ह्यातील रिक्त जागांचे समानीकरण व्हावे यासाठी रिक्त पदे ठेवण्यात आली होती. या रिक्त पदांवर पदस्थापना देऊ नये, असे जिल्हा परिषदेने ठरवले होते. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या ठिकाणी पदस्थापना द्यायच्या नव्हत्या, त्या ठिकाणी मीरा-भार्इंदर महापालिकेतून आलेल्या आठ शिक्षकांना त्या ठिकाणी सामावून घेतले होते. त्यांना सामावून घेताना शासनाची अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांची परवानगी घेतली गेली नव्हती. या शिक्षकांचे पगार निघावेत म्हणून गटशिक्षणाधिकाºयांकडून काही मुख्याध्यापकांवर दबावही टाकला जात असल्याची माहितीही पुढे येत आहे.

जिल्ह्यात अनेक शून्य शिक्षकी शाळा असताना मीरा-भार्इंदरमध्ये विस्थापित झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या शून्य शिक्षकी शाळांमध्ये करणे आवश्यक होते. मात्र प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी यांनी या गोष्टीचे पालन केलेले नाही.
- नीलेश सांबरे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद पालघर

शिक्षकांना आॅनलाईन पद्धतीने समुपदेशन व बदली प्रक्रिया न राबविता समानीकरण अंतर्गत बाहेरून आलेल्या शिक्षकांसाठी ब्लॉक केलेल्या शाळा खुल्या करून चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती दिली आहे हे बेकायदेशीर आहे.
- कॅथलीन परेरा, अध्यक्षा,
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघटना, वसई

अन्याय दूर करा
शिक्षणाधिकाºयांनी राबवलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला असून आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नियुक्त्यांच्या कागदपत्रांची मागणी केली असता ती दिली जात नसल्याचे उपाध्यक्षांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी शिक्षण मंत्र्यांचीही भेट घेतली असून दोषी असणाºया सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. संदर्भात गटशिक्षणाधिकारी लता सानप यांच्याशी अनेक वेळा मोबाईल वर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करून, मेसेज टाकूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.