‘वाढवण बंदर होणारच’ मुळे संतापाची लाट

केंद्रसरकार आणि जेएनपीटी दरम्यान डहाणू तालुक्यात वाढवण येथे बंदर उभारण्याबाबत सामंजस्य करार झाला असून तेथे बंदर होणारच अशी

वसई-पालघर : केंद्रसरकार आणि जेएनपीटी दरम्यान डहाणू तालुक्यात वाढवण येथे बंदर उभारण्याबाबत सामंजस्य करार झाला असून तेथे बंदर होणारच अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी याबाबतच्या लक्षवेधीवर निवेदन करताना गुरुवारी विधान परीषदेत केल्याने या संपूर्ण किनारपट्टीत संतापाची लाट उसळली आहे.
१९९७-९८ मध्ये भूमीपुत्रांचा या बंदराला असलेला विरोध पाहून युती सरकारचा रिमोटकंट्रोल असलेल्या शिवसेनाप्रमुखांनी हे बंदर रद्द करायला लावले होते. आता १९ वर्षांनी त्याचे भूत पुन्हा एकदा युती सरकारच्याच काळामध्ये जागवले गेल्याने भूमीपुत्र संतप्त आहेत. ज्या भाजपला कधीही डहाणूत पाय रोवता आले नाही. तिथे आम्ही भाजपला आमदार मिळवून दिला. पालघरची आमदारकी आम्ही शिवसेनेला पुन्हा मिळवून दिली. त्याचे हे पांग युती फेडते आहे काय? आज शिवसेनाप्रमुख असते तर हा प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याची हिंमत युती सरकारने दाखवली असती काय? व शिवसेना कार्यप्रमुख याबाबत मौन धारणकर्ते झाले असते काय? असे सवाल भूमीपुत्रांनी उपस्थित केले आहेत.
येथील सागरीहद्द पाकिस्तानच्या अत्यंत जवळ आहे, सागरी आणि मत्स्य संपदेने संपन्न असलेल्या या किनारपट्टीची ही संपन्नता नव्या बंदरामुळे नष्ट होईल, बागायती आणि शेती यावर बंदरामुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा विपरीत परीणाम होईल, तसेच तारापूर येथे अणुउर्जा प्रकल्प आहे, हे लक्षात घेऊन हे बंदर होऊ देऊ नये एकीकडे या परिसरात उद्योगबंदी आहे आणि दुसरीकडे असलेल्या पारंपारीक रोजगार उद्योगांवर या बंदरामुळे कुऱ्हाड कोसळणार आहे, असे असताना या बंदराचा अट्टाहास कशासाठी? असा सवाल येथील भूमीपुत्रांनी केला आहे. माजी आदीवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे पालघर जिल्हा संपर्कप्रमुख अनंत तरे यांनीही या बंदराला अगदी प्रारंभापासून विरोध केला आहे. त्यांनीही आपल्या या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. १९९७-९८ मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे सरकार असताना ‘अ‍ॅडव्हांटेज महाराष्ट्र’ या परीषदेत आॅस्ट्रेलियाच्या ‘पी अ‍ॅण्ड ओ’ या कंपनीला वाढवण बंदर विकसीत करण्याचे इरादापत्र तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या हस्ते देण्यात आले होते. त्याला असलेला विरोध लक्षात आल्यानंतरही ते साकारण्याचा हट्ट युती सरकारने कायम ठेवला तेव्हा शिवसेनेने ३५ हजार भूमीपुत्रांच्या सह्या असलेले निवेदन देऊन हे बंदर रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती शिवसेना प्रमुखांनी मान्य केली होती. त्यानंतर पुन्हा हे बंदर साकारणीचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे पर्यावरणमंत्रीही सेनेचे आणि त्याला विरोध करणारे पालघर जिल्हा संपर्क प्रमुखही सेनेचे अशी जुंपली आहे.