भाजपाच्या सरपंच, उपसरपंचांच्या अपात्रतेला स्थगिती

कोकण आयुक्तांनी पदावरून दूर केल्याच्या निर्णयानंतर तक्रारदारांनी ग्रामविकास व बाल कल्याण विभाग मंत्र्यांकडे लगेचच कॅव्हेट दाखल केले होते. असे असताना

- शशी करपे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसई : कोकण आयुक्तांनी पदावरून दूर केल्याच्या निर्णयानंतर तक्रारदारांनी ग्रामविकास व बाल कल्याण विभाग मंत्र्यांकडे लगेचच कॅव्हेट दाखल केले होते. असे असताना तक्रादारांची बाजू ऐकून न घेताच ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दोन्ही ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंचांसह सदस्याचे अपिल दाखल करून घेत कोकण आयुक्तांच्या निर्णयालाच स्थगिती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे.
मालजीपाडा ग्रामपंचायतीत भाजपाचे सरपंच सतीश म्हात्रे, उपसरपंच देवराम गांगडा यांच्यासह सदस्य भामिनी भेताल, तुषार पागी, रेखा नानकर आणि सुनंदा पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीला घरपट्टी लावून जागेसह ती हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार बहुजन विकास आघाडीच्या सदस्या जयश्री पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी सखोल चौकशी करून सरपंच, उपसरपंच आणि संबंधित सदस्यांवर ठपका ठेऊन त्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव कोकण आयुक्त जगदीश पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर पाटील यांनी सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन चौधरी यांचा प्रस्ताव मान्य केला होता. कोकण आयुक्तांनी ११ जुलै २०१७ रोजी सरपंच, उपसरपंच आणि चार सदस्यांना अपात्र ठरवत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
दुसरीकडे, अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायतीत निर्मल भारत अभियानात शौचालय अनुदानात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतना मेहेर यांनी केली होती. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी सरपंच भारती वैती, उपसरपंच विजय मेहेर आणि सदस्य कांता म्हात्रे यांच्यावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेऊन त्यांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव कोकण आयुक्तांकडे पाठवला होता. कोकण आयुक्त जगदीश पाटील यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन चौधरी यांचा प्रस्ताव मान्य केला होता. कोकण आयुक्तांनी याप्रकरणी १२ जुलै २०१७ रोजी सरपंच भारती वैती, उपसरपंच विजय मेहेर आणि सदस्या कांता म्हात्रे यांना अपात्र ठरवत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.
या निर्णयानंतर मेहेर यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे १३ जुलै २०१७ रोजी ( कॅव्हेट क्रमांक ३४५४१ आणि ३४५४२) आणि जयश्री पाटील यांनी १४ जुलै २०१७ रोजी (कॅव्हेट क्रमांक ३४५५९) कॅव्हेट दाखल केले होते. कॅव्हेट दाखल झाल्यानंतर अर्नाळा आणि मालजीपाडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी कोकण आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात १७ जुलै २०१७ रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपिल केले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दोन्ही अपिल दाखल करून घेत कोकण आयुक्तांच्या निर्णयाला लगेचच स्थगिती आदेश दिला.

वसई पंचायत समितीच्या सभापतींनी केला आरोप
हा आदेश पुढील सुनावणी होईपर्यंत लागू राहणार असल्याने दोन्ही ग्रामपंचायतीतील भाजपाची सत्ता कायम राहणार आहे. कॅव्हेट दाखल केले असल्यास कोणताही निर्णय देण्याआधी तक्रारदारांची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, मुंडे यांनी भाजपच्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना वाचवण्यासाठी आमची बाजू ऐकून न घेताच कोकण आयुक्तांच्या निर्णयला स्थगिती देऊन कायद्याचा भंग केला आहे, असा आरोप वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतना मेहेर यांनी केला आहे. दरम्यान, डिसेंबरमध्ये दोन्ही ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणूका होणार आहेत.