पेन्शन योजना कपातीस स्थगिती , डिसेंबरपासून लागू

पालघर जिल्ह्यातील जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या लढ्याला यश मिळाले असून अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजनेच्या (डीसीपीएस) कपातीस न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

हितेन नाईक / लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : जिल्ह्यातील जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या लढ्याला यश मिळाले असून अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजनेच्या (डीसीपीएस) कपातीस न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १३२२ कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला आहे. ही
स्थगिती डिसेंबर पासून लागू होणार आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक व इतर शासकिय कर्मच्याºयांसाठी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करून शासनाने त्यांना अन्यायकारक अशी अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली होती. या योजनेत कर्मचाºयांच्या दरमहा पगारातून १० टक्के रक्कम कपात करून तेवढाच हिस्सा कर्मच्याºयांच्या या पेन्शन खात्यावर सरकार जमा करणार असे या योजनेचे स्वरूप आहे.
मात्र, मागील बारा वर्षांपासून शिक्षकांची १० टक्के रक्कम कपात होत असल्याने शासनाने त्यांचा १० टक्के हिस्सा व त्या रकमेवरील व्याज अजून डीसीपीएस खात्यावर जमा केले नाही व तशी तरतूदही करण्यात आली नाही.
याचबरोबर दर महिन्याला कपात होणाºया रकमेचा हिशोब आजतागायत दिला गेला नव्हता. मुळात ही पेन्शन योजनाच फसवी असून कर्मचाºयांची आर्थिक लूट करणारी व मृत्यू पश्चात या योजनेतून कर्मच्याºयांच्या कुटुंबीयांना कुठलीही आर्थिक मदत दिली जात नसल्याने अन्यायकारक अशी होती.

आर्थिक गाडी रुळावर

तीन वर्षांपासून शिक्षक लढा देत आहेत. त्याला यश मिळाले असून आता यामुळे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यात १९२, वाडा १५६, वसई ४, डहाणू ३१७, जव्हार ४७, मोखाडा ८७, विक्रमगड २८५ व तलासरी तालुक्यात २३४ अशी एकूण १३२२ शिक्षकांच्या अंशदायी पेन्शन योजनेच्या होणाºया कपातीस स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे विस्कळीत झालेली आर्थिक गाडी रु ळावर येणार आहे.