‘त्या’ बांधकामांवर कारवाई करा

भुईगाव समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या ५०० एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून त्याठिकाणी करण्यात आलेल्या बेकादा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने

वसई : भुईगाव समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या ५०० एकर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून त्याठिकाणी करण्यात आलेल्या बेकादा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कोर्टात वसईच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे झाल्याची कबुली दिली.
भुईगावातील हरित नैसर्गिक वैभव बचाव अभियानाचे अध्यक्ष फ्रान्सिस डिसोझा यांनी याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सरकारी वकिल, पालघर जिल्हाधिकारी, वसई विरार पालिकेचे आयुक्त, वसईचे प्रांताधिकारी यांना धारेवर धरून पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीकोनातून येथील बेकायदा कृत्यांवर काय कारवाई केली त्यासंंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
किनाऱ्यावर आणि खारटाण जागेत तिवरांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करुन माती भराव करून बेकादा बांधकामे, कोळंबी प्रकल्प आणि चाळी बांधण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात प्रांताधिकारी दादासाहेब दातकर यांनी मान्य केले. मुंबई हाकोर्टाने त्यानंतर या ठिकाणी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बेकादा बांधकामे करणाऱ्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

अभ्यासपूर्ण नकाशे बनविण्याचा आदेश
- भुईगाव परिसरात सरकारची ५०० एकर जमीन आहे. हा भाग पाणथळ आणि तिवरांच्या जंगलाने व्यापलेला आहे. मात्र, यावर अतिक्रमण करून मातीचा भराव करून तिवरांची झाडे तोडून बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत, असे डिसोझा यांनी सांगितले.
याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत कोर्टाने वसईसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीचा अभ्यास करुन पाणथळ जागा व तिवरांची वने यांचा नकाशा बनवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती डिसोझा यांनी दिली.