वाढीव बांधकामांवर कर लागू

वसई, विरार महापालिकेचा निर्णय : तिजोरीत ५० कोटींची पडणार भर, महिनाभरात प्रक्रिया पूर्ण

वसई : २००९ मध्ये महानगरपालिकेची स्थापन झाली, तेव्हा तिच्यात चार नगर परिषदा आणि ५२ ग्रामपंचायत हद्दीमधील गावांचा समावेश झाला होता. त्यानंतर मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण झाले नव्हते. मात्र आता वाढवलेल्या बांधकामावर महानगरपालिकेने करआकारणी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे तिच्या तिजोरीत ५० कोटींची भर पडणार आहे.

तिचे पहिले लक्ष्य पेल्हार आणि वालीव प्रभाग समितीमधील औद्योगिक आणि व्यावसायिक बांधकामे आहेत. या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. त्यांनी मनमानी अतिक्रमण करून क्षेत्रफळ वाढवून घेतलेले आहे. त्यांच्याकडून नवीन करआकारणी करण्यास सुरुवात केली असल्याचे स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी सांगितले.
एका महिन्यात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. वसई-विरार शहरात ६ लाख ४९ हजार मालमत्ता आहेत. मात्र त्यांचे योग्य करनिर्धारण झाले नसल्याने कोट्यावधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. शहरातील ३० टक्के मालमत्तावर चुकीची करआकारणी होत असल्याचे समोर आले होते. तर अनेक मालमत्तांवर कर आकारणी करण्यात आलेली नाही. महापालिकेला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करापोटी २३० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

विशेष म्हणजे व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांवर घरगुती दरानेच कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे ते उत्पन्न पालिकेला मिळत नव्हते. सध्याच्या साडेसहा लाख मालमत्तांधील ३० टक्के मालमत्तांवर चुकीची कर आकारणी होत होती. तसेच ज्यांच्या मालमत्ता हजार चौरस फुटांच्या आहेत, त्यांना केवळ ५०० चौरस फुटाप्रमाणेच कर आकारणी होत असल्याचे आढळून येत होते. वालीव आणि पेल्हार प्रभागात अनेक औद्योगिक कंपन्यांनी आपल्या मालमत्तांचे क्षेत्रफळ वाढवले आहे. त्यांचा ते व्यावसायिक वापर करीत आहेत. मात्र महापालिकेला त्यावर जुन्या क्षेत्रफळाप्रमाणे कर आकारत आहे.

महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत नव्या करआकारणीचा आराखडा तयार करण्यात आला असून वाढीव मालमत्ताधारकांकडून वाढीव करआकारणी केली जाणार आहे. एका महिन्याच्या कालावधीत ही प्रक्रीया पूर्ण केली जाणार आहे.


...तर सहायक आयुक्तांवर कारवाई
कर आकारणीचे काम सर्व ९ प्रभाग समतिीमधील साहाय्यक आयुक्तांकडे देण्यात आलेले आहे. नवीन पद्धतीने मालमत्तांवर कर आकारणी करण्यात आलेली आहे की नाही, त्याची पाहणी केली जाणार आहे. त्यात जर मेहेरबानी करून कोणाला वगळले असल्यास संबंधित साहाय्यक आयुक्तांवर बडगा उगारला जाणार आहे. यात ग्रामपंचायत काळातील गावांमधील अनेक घरांचे आता इमले झालेले आहेत. मात्र त्यांच्याकडून ग्रामपंचायत काळापासूनचा कर आकारला जात आहे. अशा नागरिकांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपले वाढीव क्षेत्रफळ जाहीर करावे असे आवाहन महानगरपालिकेकडून करण्यात आले आहे.