पीएफसाठी शिक्षकाचा साडेतीन वर्षे संघर्ष; निवृत्तीच्या तीन महिने आधीच केली कागदपत्रांची पूर्तता

पाटील हे दि. ३१ आॅगस्ट, २०१४ रोजी सेवानिवृत्त झाले सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी ३ महिने अगोदरच त्यांनी नियमानुसार मिळणारे आर्थिक लाभ (उदा. पेन्शन, ग्रॅच्युएटी रक्कम, तसेच भविष्यार्वाहनिधी) यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती पालघर यांचे कार्यालयामध्ये सादर केलेली होती.

- पंकज राऊत

बोईसर : आदर आणि मानसन्मानाचा पेशा असलेले शिक्षक जेव्हा निवृत्त होतात तेव्हा त्यांना कसे उपेक्षित जीणे जगावे लागते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे पालघर तालुक्यातील नवापूर येथील शासकीय मत्स्यव्यवसाय शाळेतून प्रमुख शिक्षक या पदावरून सेवानिवृत्त झालेले जयवंत ह. पाटील हे त्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळविण्यासाठी साडेतीन वर्ष उंबरठे झजवित आहेत
पाटील हे दि. ३१ आॅगस्ट, २०१४ रोजी सेवानिवृत्त झाले सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी ३ महिने अगोदरच त्यांनी नियमानुसार मिळणारे आर्थिक लाभ (उदा. पेन्शन, ग्रॅच्युएटी रक्कम, तसेच भविष्यार्वाहनिधी) यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती पालघर यांचे कार्यालयामध्ये सादर केलेली होती.
सेवानिवृत्त नंतर पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी पालघर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांना अर्ज विनंत्या करून तसेच प्रत्यक्ष वरिष्ठांच्या भेटीही त्यांनी घेतल्या परंतु प्रत्येक वेळी आश्वासन मिळत गेले. पुढच्या महिन्यात काम होईल. परंतू त्या नंतर ही काम न झाल्यामुळे पुन्हा पुन्हा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना स्मरण पत्र दिले तरी सुद्धा त्याचा काहीही परिणाम आतापर्यंत झालेला नाही.
या संदर्भात काहीही हालचाल होत नाही याचा अनुभव आल्यानंतर त्यांनी जि. प. पालघरच्या शिक्षणाधिकारी यांना माहितीच्याअधिकार द्वारे माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज केला परंतु त्यालाही केराची टोपली दाखिवली गेली. माहिती वेळेत प्राप्त न झाल्याने त्यांनी प्रथम अपील दाखल केले त्या अपिलाची प्रथम सुनावणी संदर्भात कोणतेही आदेश पालघर जि. प. च्या शिक्षणाधिकारी यांनी पारित न केल्यामुळे राज्य माहिती आयुक्त, कोकणखंडपीठ कोकण भवन नवी मुंबई यांचे कडे व्दितीय अपील दाखल केले.
त्या नंतर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रथम अपिलीय प्राधिकारी अनुपिस्थत होते तर जन माहिती अधिकारी उपस्थित होत.े त्यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देणेची त्वरित कार्यवाही व्हावी असे तोंडी तर संबंधित अधिकारी यांचेवर नियमानुसार कारवाई करण्यांत यावी असे लेखी आदेश दिले होते.

कागदपत्रांबाबत धक्कादायक प्रकार
राज्य माहिती आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर संबंधीत प्रकरणी केलेल्या अर्जाची माहिती देणे जन माहिती अधिकारी (शिक्षण) पंचायत समिती पालघर यांना माहिती देणे क्र मप्राप्त झाल्यामुळे या प्रकरणासंदर्भात गटशिक्षण अधिकारी यांनी दप्तरीशोध घेतला असता सापडत नाही, जिल्हास्तरावर प्रलंबित आहे.
भविष्यनिर्वाह निधीचा प्रस्ताव महालेखाकार मुंबई यांच्याकडे पाठविण्या बाबतची दप्तरी स्थळप्रत सापडत नाही अशी धक्कादायक माहिती देण्यात आली परंतु हा प्रस्ताव १७ जुलै, २०१४ रोजी शाळेतून पाठविण्यात आला होता तरीही ही वेळ त्याच्या वर आली आहे.

‘आपले सरकार’चे दुर्लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत प्रचंड उदासीनता व हलगर्जीपणा दिसल्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘आपले सरकार’ या आॅनलाईन वरही पाटील यांनी तक्रार नोंदविली तरीसुद्धा कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकीला मार्फत शिक्षणाधिकारी जि. प. पालघर, गटशिक्षणाधिकारी पं.स. पालघर यांना नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविली ती मिळताच गटशिक्षणाधिकारी पं. स. पालघर यांचे कार्यालयातून भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधून त्यांना बोलाविले व नव्याने प्रस्ताव तयार केला. दरम्यानच्या काळात पाटील यांच्या मुलीचे लग्नकार्य होते त्या करीता त्यांना पैशाची गरजही होती तेही त्यांनी संबंधित अधिकाºयांना पोट तिडकीने सांगितले. परंतु कुणालाही दया आली नाही.

आयुष्यभर नोकरी केल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमे चे पैसे मिळवण्यासाठी या वयात हेलपाटे मारावे लागत असून प्रकरण गहाळ होणे ही तर गंभीर बाब आहे. या घटनेवरून संबंधित यंत्रणेचा बेजबाबदार पणा दिसून येतो.
- जयवंत पाटील, सेवानिवृत्त शिक्षक

सदर प्रकरण वरिष्ठ पातळीवर पाठविले असून लवकरच मार्गी लागेल.
- संगीता भागवत, शिक्षणाधिकारी,
(प्रा) जि . प . पालघर.