शिक्षक देणार रिकाम्या पोत्यांचा हिशेब

नाराजीचा सूर : २०१२ पासूनची माहिती कशी देणार? विक्री केली नसल्याचे कारण पुढे

अनिरुद्ध पाटील ।
बोर्डी : शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत तांदळाच्या रिकाम्या पोत्यांची विक्री करून प्राप्त होणारी रक्कम चलनाने शासनास जमा करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांना प्राप्त झाला आहे. या निर्णया विरु द्ध तीव्र पडसाद शिक्षकांमध्ये उमटले असून नाराजी व्यक्त होत आहे.
सर्व शिक्षा अभियानातून शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील पहिली ते आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मध्यान्न भोजनात खिचडी दिली जाते. या करिता येणारे तांदूळ पोत्यातून शाळेपर्यंत पोहचतात. २०१२ ते २०१८ या काळातील तांदळांची पोती विकून आलेला पैसा शासन दरबारी जमा करण्याचे फर्मानच संचालक सुनील चौहाण यांच्या सही-शिक्क्याने बजावण्यात आले आहे. परंतु चालू शैक्षणिक वर्ष वगळता उर्वरित पाच वर्षातील पोत्यांचे पैसे कसे अदा करायचे असे प्रश्न शिक्षकांसमोर उपस्थित झाला आहे.
पालघर जिल्ह्यात सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस पडतो. जून ते आॅगस्ट या महिन्यात पावसाचे प्रमाणही अधिक असते. या काळात वर्ग खोल्यांच्या लाद्या ओल्या असतात. शिवाय विद्यार्थ्यांची बसायच्या बेंच-डेस्कवरही ओलावा येतो. ते पुसण्याकरीता सर्रास पोत्यांचा वापर केला जातो. शिवाय दमटपणा वाढल्याने जमा केलेल्या पोत्यांना बुरशी लागून ती कुजून खराब होतात. महत्वाची बाब म्हणजे पोती खरेदी करण्याचे दर वेगवेगळ्या भागात भिन्न असल्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप टाळण्याकरिता बहुतेक शाळांकडून त्यांची विक्र ीच केली जात नसल्याची मतं शिक्षकांनी मांडली आहेत.
दरम्यान या निर्णयामुळे सहा वर्षांतील रिकामी पोती आणि ती विकून आलेल्या पैशांचा हिशोब शाळेला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे विकले न गेलेल्या पोत्यांचे पैसे आणायचे कुठून या समस्येने शिक्षकांना ग्रासले आहे. तथापि मनस्ताप देणाºया निर्णया विरोधातील सूर तीव्र झाला असून तो तत्काळ मागे घेण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.

शासनाने शिक्षकाला बांधकाम करणारा, माणसं, जनावरं मोजणारा, बाजारातील वस्तू खरेदी करणारा, लोकांचे आधार कार्ड, बँक खाती उघडून देणारा क्लार्क व आचारी बनवलेच होते. आता चक्क भंगारवालाच केलं आहे. हा निर्णय खच्चीकरण करणारा व हास्यास्पद आहे. तो तत्काळ मागे घ्यावा. मध्यान्ह भोजन योजना त्रयस्थ संस्थेकडे देण्याची वेळ आली आहे.
- विठ्ठल ठाणगे, अध्यक्ष, शिक्षक सेना, डहाणू

या निर्णयाविरोधात शिक्षकांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. शिक्षक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून त्या लिखित स्वरूपात आमच्यापर्यंत पोहचल्यास शासनापर्यंत पोहचिवण्यात येतील.
- निलेश गंधे, सभापती, शिक्षण विभाग, पालघर जि.प.