किनारपट्टीला लाटांचे टेन्शन, कामे तूर्त स्थगित

जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील घरांच्या संरक्षणासाठी मंजूर झालेले धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्याचे प्रकरण हरित लवाद कोर्टात पोहचल्याने बंधारे उभारण्याचे काम तूर्तास लांबले आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात अजस्त्र लाटा घरावर आदळून संसार उध्वस्त होऊ नये म्हणून किनारपट्टीवर एकच धावपळ सुरू आहे.

- हितेन नाईक
पालघर - जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील घरांच्या संरक्षणासाठी मंजूर झालेले धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्याचे प्रकरण हरित लवाद कोर्टात पोहचल्याने बंधारे उभारण्याचे काम तूर्तास लांबले आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात अजस्त्र लाटा घरावर आदळून संसार उध्वस्त होऊ नये म्हणून किनारपट्टीवर एकच धावपळ सुरू आहे.
किनारपट्टीवरील घरे, शेती, बागायती आदींची भरतीच्या पाण्यापासून होणारी धूप रोखण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड कडून धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर होते. रायगड जिल्ह्यातील मांडवा, रेवदंडा, नावेदर, सासवगे या चार गावासह मुंबईर् (वर्सोवा) येथील सागर कुटीर ते हिंदू स्मशानभूमी, हिंदुजा हॉस्पिटल, माहीम, हाजी अली दर्गा, प्रियदर्शनी पार्क, मलबार हिल, वाळकेश्वर, गीता नगर, कुलाबा, रेडिओ क्लब ते अपोलो बंदर आदींसह पालघर जिल्ह्यातील आशापुरा मंदिर एडवन, सातपाटी, नवापूर, तारापूर, आणि घिवली, रान गाव, कळंब, नरपड, अर्नाळा किल्ला या नऊ गावासमोरील समुद्राच्या महाकाय लाटांना थोपवून धरण्यासाठी बंधारे मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीआरझेड) तो प्रस्ताव नामंजूर केल्याने व एनजीटी द्वारे हे प्रकरण उच्चन्यायालायत पोहोचल्याने धुपप्रतिबंधक बंधारे उभारण्याच्या कामांना स्थिगती मिळाली आहे.
राज्यात पर्यटनाला सुगीचे दिवस आल्याने किनारपट्टी जवळील जागा महसूल विभागाच्या मदतीने गिळंकृत करण्याच्या प्रकरणा मध्ये मोठी वाढ होऊ लागली होती. सीआरझेड नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून मोठमोठी बांधकामे उभारण्यात आल्याने भविष्यात पर्यावरणाला पोहचनारा धोका पाहता काही खाजगी एनजीओ आणि पर्यावरण संस्थांनी हरित लवादा मध्ये याचिका दाखल केली होती. तीवर निर्णय देताना जो पर्यंत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करून तो केंद्रा कडे मान्यतेसाठी पाठविला जात नाही तो पर्यंत राज्यातील सर्व बंधारे उभारणीच्या कामांना ६ जुलै पर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. पर्यावरणप्रेमींच्या आक्षेपामुळे कोस्टल झोन प्लॅन केंद्राकडे पाठविण्यासाठी पर्यावरण विभागा कडून काम सुरू असल्याचे कळते.

पर्यावरणप्रेमींनी घेतला होता आक्षेप

महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीच्या २३ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत बंधाºयाचे प्रस्ताव तपासण्यात आले होते. त्यावेळी पर्यावरण प्रेमींनी आपला आक्षेप नोंदविला होता.

त्या आक्षेपामध्ये बंधारे उभारल्यास पर्यावरण पूरक तिवरांची झाडे, मासे प्रजनन क्षेत्र, वन्यजीव क्षेत्र, नैसिर्गक सौंदर्य स्थळे आदींना धोका निर्मिण होणार असल्याची बाजू त्यांनी मांडली होती.

कोस्टल झोन प्लॅन केंद्राकडे सादर झाल्यावर पर्यावरण विभागा कडून अंतिम परवानगी मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर कामांना सुरुवात होऊन मच्छिमारांनी घरे सुरक्षित राहतील
- एन यु चौरे , सहाय्यक
अभियंता (पतन विभाग)